Heavy Rainfall Grant:अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती व गारपीट तसेच टंचाईग्रस्त परिस्थितीत राज्य सरकारकडून निधी उपलब्धता उशिराने झाल्यास त्यापूर्वी आपदग्रस्तांना तातडीच्या मदतीसाठी आता जिल्हा वार्षिक योजनेतून एकूण मंजूर निधीच्या ५ टक्के खर्च करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
गंभीर परिस्थितीत ही मर्यादा १० टक्क्यांपर्यंत असेल, असेही राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी संबंधित जिल्ह्याला राज्य सरकारने आपदग्रस्त म्हणून जाहीर केल्याची अट घालण्यात आली आहे.
राज्यात यंदा अतिवृष्टीमुळे तब्बल ६० लाख हेक्टरहून अधिक शेतीचे नुकसान झाले आहे. त्यासाठी पंचमाने केल्यानंतर शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तातडीच्या मदतीसाठी सरकारच्या पंचनाम्यांच्या प्रक्रियेवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
त्यातून शेतकऱ्यांचा रोष समोर येत आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारने आता तातडीच्या मदतीसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी राखून ठेवण्याचे ठरविले आहे.
यासाठी संबंधित जिल्ह्याला आपदग्रस्त म्हणून घोषित केल्यानंतर तातडीच्या उपाययोजनांसाठी निधी जलदगतीने उपलब्ध करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत (सर्वसाधारण) नियमित योजनांसाठी ९५ टक्के निधीमधून अतिवृष्टी, गारपीट, पूरस्थितीत उपाययोजनांसाठी ५ टक्के निधीची मुभा देण्यात आलेली आहे.
एकूण खर्चाची कमाल मर्यादा◼️ नैसर्गिक आपत्ती किंवा टंचाईची गंभीर परिस्थिती उद्भवल्यास एकूण मंजूर निधीच्या ५ टक्क्यांपर्यंत खर्च करण्यास जिल्ह्यास मुभा राहील.
◼️ गंभीर परिस्थितीत जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेने ही मर्यादा एकूण मंजूर नियतव्ययाच्या कमाल १० टक्क्यांपर्यंत वाढवता येईल, असेही राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.◼️ कोणत्याही परिस्थितीत खर्चाची मर्यादा एकूण मंजूर निधीच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त असणार नाही.
◼️ जर एखाद्या जिल्ह्यात दोन्ही आपत्ती जसे टंचाई आणि अतिवृष्टी उद्भवल्यास आणि टंचाईवर ५ टक्क्यांपेक्षा कमी खर्च झाला, तर उर्वरित निधी अतिवृष्टी, पूर, गारपीट परिस्थितीत वापरता येईल.
निधी मंजुरीचे अधिकार केवळ पालकमंत्र्यांना◼️ अतिवृष्टी, पूर, गारपीट, टंचाई परिस्थितीत उपाययोजनांसाठी तातडीने निधी मंजूर करण्याचे अधिकार पालकमंत्री तथा जिल्हा नियोजन समितीच्या अध्यक्षांना असतील.
◼️ पालकमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाला नजीकच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता घेणे आवश्यक राहील.
◼️ कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा योजनेच्या अधिकारांप्रमाणे राहतील, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे.