GR regarding revised terms and conditions for appointment on deputation:राज्य शासनाच्या विविध विभागात विभागाच्या अधिपत्याखालील मंडळे / महामंडळातील पदांवर विविध विभागांकडून प्रतिनियुक्तीने नेमणुका केल्या जातात. शासकीय कर्मचाऱ्यांची, सेवाप्रवेश नियमातील तरतुदीनुसार तसेच प्रशासकीय विभागाने त्यांच्या अधिपत्याखालील मंडळे / महामंडळे, निमशासकीय कार्यालये (नगरपालिका/ महानगरपालिका), अन्य राज्य शासनाच्या वा केंद्र शासकीय कार्यालयातील / अधिपत्याखालील महामंडळे / कंपन्या इत्यादीमधील पदे थेट नियुक्तीने न भरता राज्य शासन सेवेतील त्याच अथवा समकक्ष पदावरुन प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात येते.
२. प्रतिनियुक्तीमध्ये (१) महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे इ. काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियम ९ (१९) मधील तरतुदीनुसार स्वीयेतर सेवा आणि (२) राज्य शासनाच्या अधिपत्याखालील मंडळे/महामंडळातील पदावरील नियुक्ती यांचा समावेश होतो. या नियमांच्या परिशिष्ट एक मधील अ.क्र. २. मधील तरतुदीनुसार स्वीयेतर सेवेत नियुक्ती करण्यास राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत प्रशासकीय विभागांना व अराजपत्रित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत विभाग प्रमुखांना पूर्ण अधिकार असून याच्या अटी व शर्ती सदर नियमाच्या परिशिष्ट-दोन मध्ये विहित केल्या आहेत. त्यानुसार प्रतिनियुक्तीचा जास्तीत जास्त कालावधी ४ वर्षे इतका विहित केला असून प्रतिनियुक्तीचा हा कालावधी ४ वर्षाच्या पुढे वाढविण्यास मा. मुख्यमंत्री यांची स्पष्ट मान्यता घेण्याची तरतूद होती. शासन निर्णय वित्त विभाग, दि.०२.०६.२००३ अन्वये शासकीय व अन्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची, मंत्री आस्थापनेवर नियुक्ती करण्याच्या अटी व शर्ती विहित करण्याचे अधिकार मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना दिले आहेत. तथापि, प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीच्या कार्यपध्दतीबाबत सध्या निश्चित स्वरुपाचे व सर्व समावेशक धोरण / आदेश नसल्यामुळे यासंदर्भात प्रशासकीय विभाग / कार्यालयांकडून समान स्वरुपात व योग्यप्रकारे कार्यवाही होत नाही. परिणामी खालील प्रमाणे अडचणी / मुद्दे उपस्थित होत आहेत :-
(अ) मूळ संवर्गातील अधिकारी प्रतिनियुक्तीने अन्य संवर्गात कार्यरत राहिल्यामुळे कार्यालयातील मूळ संवर्गाची पदे रिक्त राहून त्याचा तेथील कामकाजावर प्रतिकूल परिणाम होतो. अशी पदे सामान्यतः वरिष्ठ संवर्गातील असल्याने कामकाज मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत होऊन शासनाच्या कामकाजावर परिणाम होतो व प्रतिनियुक्तीने रिक्त होणारी पदे तातडीने भरण्याची मागणी होते.
(ब) बहुतांश प्रकरणी संबंधित अधिकारी प्रतिनियुक्तीवरील पदांवर नियुक्तीबाबत स्वतः प्रयत्न करतात अथवा संबंधित कार्यालयाकडून विशिष्ट अधिकारी / कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीबाबत मागणी होते. यामुळे काही अधिकारी वारंवार प्रत्तिनियुक्तीवर जातात किंबहुना त्यांच्या सेवेचा बहुतांश कालावधी प्रतिनियुक्तीवरच जातो. त्यामुळे दुसऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर जाण्याची संधी मिळत नाही. प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांची मूळ विभागात मूळ संवर्गात प्रत्यक्ष सेवा झालेली नसतांनाही त्यांना पदोन्नती मिळते. यामुळे संवर्ग व्यवस्थापनावर नियंत्रण राहत नाही.
(क) काही अधिकारी दिर्घकाळ मूळ संवर्गाबाहेरील पदांवर प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत राहतात व मूळ पदाचे कामकाज फार कमी कालावधीसाठी पार पाडतात. तसेच काही विभागात त्याच त्याच अधिकारी/कर्मचारी यांची प्रतिनियुक्तीच्या पदावर राहण्याची प्रवृत्ती निर्माण होते.
(ङ) परिविक्षाधीन म्हणून नियुक्त असतानाही काही अधिकारी/कर्मचारी, प्रतिनियुक्तीवर जातात. त्यामुळे परिविक्षा कालावधीत विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे, प्रशिक्षण पूर्ण करणे याची पूर्तता होत नाही व त्यांच्या कामाचे योग्य मूल्यमापन करता येत नाही व परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्याचे आदेश काढणे किंवा परिविक्षा कालावधी वाढविणे ही कार्यवाही करता येत नाही.
(इ) काही प्रकरणी प्रतिनियुक्तीवर गेल्यावर काही कालावधीतच अथवा विहित कालावधी संपण्यापूर्वीच, संबंधित अधिकारी / कर्मचारी स्वतःच मूळ संवर्गात परत येतात किंवा संबंधित कार्यालयाकडून त्यांना परत पाठविण्यात येते. यामुळे विविध प्रशासनिक अडचणी (मूळ संवर्गातील अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, पदावनती इ) उद्भवतात. काही विशिष्ट प्रकरणी प्रतिनियुक्तीचे धोरण विहित केलेले आहे. उदा. यशदा मधील पदांवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसंदर्भात शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक ०७.०५.२०११ अन्वये तसेच मंत्री आस्थापनेवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसंदर्भात शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१४ अन्वये धोरण विहित केले आहे,
३. वरील परिस्थितीत अशा नेमणुकांमध्ये एकसमानता राहण्याच्या दृष्टीने याबाबत सर्वसमावेशक धोरण लागू करणे आवश्यक झाले आहे. प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीचे धोरण नसल्याने येत असलेल्या अडचणी दूर व्हाव्यात, अशा नियुक्त्यांमध्ये सुसूत्रता असावी व प्रशासनिक शिस्त राहावी यादृष्टीने याबाबत सर्वसमावेशक धोरण ठरविणे आवश्यक झाले आहे.