Government Employees Leave New Rule 2025: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि शिस्तीला प्राधान्य देणारी बातमी समोर आली आहे. 7 व्या वेतन आयोगांतर्गत केंद्र सरकारने रजा धोरणात नव्याने स्पष्टता आणणारे नियम जाहीर केले आहेत. या नव्या नियमांमुळे अनेक कर्मचारी संभ्रमात आणि चिंतेत असूनही, प्रशासनाने यामागे शिस्त आणि कार्यक्षमता वाढवण्याचा उद्देश स्पष्ट केला आहे.
या नव्या धोरणामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी रजा घेताना अधिक जागरूक राहावे लागणार आहे. कारण आता सतत दीर्घकालीन अनुपस्थिती केवळ गैरहजर राहणं न ठरता, नोकरी जाण्याचं कारणही ठरू शकते. या धोरणाची अंमलबजावणी करताना प्रशासनाने काही विशिष्ट बाबींवर सवलतीही दिल्या आहेत.
पाच वर्षे अनुपस्थित राहिल्यास ‘आपोआप राजीनामा’
मिळालेल्या माहितीनुसार, जर एखादा कर्मचारी पाच वर्षांपर्यंत कोणतीही नियोजित किंवा अधिकृत रजा न घेता सेवेतून अनुपस्थित राहिला, तर अशा कर्मचाऱ्याला आपोआपच नोकरीवरून मुक्त झालं असल्याचं मानण्यात येईल. म्हणजेच, शासन अशा प्रकरणांमध्ये वेगळं निलंबन किंवा सेवा समाप्तीचं आदेश देणार नाही, तर ही कारवाई स्वयंचलितपणे लागू होईल. (Government Employees)
या अटीमुळे प्रशासनात वेळेवर उपस्थित राहण्याला अधिक महत्त्व प्राप्त होणार आहे. मात्र, ही अट परदेशात सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांवर लागू होणार नाही, याची स्पष्ट तरतूदही करण्यात आली आहे.
Government Employees | रजा घेण्यासाठी प्रक्रिया आणि मर्यादा निश्चित
सरकारने आता रजा संदर्भातही ठरावीक नियम निश्चित केले आहेत. एलटीसी (Leave Travel Concession) रजा सुद्धा काही विशिष्ट परिस्थितीतच मागाहून मंजूर होऊ शकते. सर्वसाधारणपणे ही रजा आगाऊ मंजुरीनेच स्वीकारली जाणार आहे. त्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांनी आपली रजा योग्य नियोजनानुसार आणि अधिकृत प्रक्रिया पूर्ण करूनच घ्यावी, असा सरकारचा स्पष्ट इशारा आहे. (Government Employees)
शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी अभ्यासासाठी रजा घेण्याचे नियमही स्पष्ट करण्यात आले आहेत. कोणत्याही कर्मचाऱ्याला त्यांच्या संपूर्ण सेवेत २४ महिन्यांपर्यंत अभ्यासासाठीची रजा मंजूर होऊ शकते. मात्र, केंद्रीय आरोग्य सेवांतील अधिकाऱ्यांसाठी ही कालमर्यादा ३६ महिने करण्यात आली आहे. यामध्ये एका वेळी कमाल एका वर्षासाठीच रजा घेता येणार आहे.
बालकांच्या देखभालीसाठी विशेष रजा धोरण :
सरकारने बालकांच्या देखभालीसाठीही विशिष्ट रजांची तरतूद केली आहे. जर कर्मचारी पुरुष किंवा महिला यांचे मूल परदेशात शिक्षण घेत असेल, आणि त्या मुलाच्या देखभालीसाठी संबंधित कर्मचाऱ्याला त्याच्यासोबत परदेशात राहणं आवश्यक असेल, तर निश्चित अटींच्या अधीन राहून रजा मंजूर केली जाऊ शकते. यामुळे कुटुंबाची काळजी आणि सेवेत संतुलन राखण्याचा प्रयत्न शासनाने केला आहे.
या नव्या धोरणामुळे सरकारने स्पष्ट संदेश दिला आहे की, अनुशासन आणि नियोजनाचे पालन केल्याशिवाय सरकारी सेवेत टिकून राहणं अशक्य होईल. नव्या नियमांचे पालन केल्यास कर्मचारी सुरक्षित राहू शकतात, पण नियम तोडल्यास कारवाई टाळता येणार नाही.