Government employees Leave 2026– महाराष्ट्र राज्यात काम करणाऱ्या लाखो शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत सकारात्मक आणि दिलासादायक निर्णय नुकताच जाहीर झाला आहे. वित्त विभागाने नैमित्तिक रजेशी संबंधित नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करत कर्मचाऱ्यांना एक मोठी सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. या बदलामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सुट्ट्यांचे नियोजन आता अधिक सहजपणे आणि अधिकृतपणे करता येणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये नैमित्तिक रजेशी संलग्न रविवार आणि सार्वजनिक सुट्ट्यांबाबत मोठा संभ्रम होता. रजेच्या मागे किंवा पुढे येणाऱ्या सुट्ट्या रजेत मोजल्या जातात की नाही, हा प्रश्न सतत कर्मचाऱ्यांना सतावत असे. यामुळे अनेक कर्मचारी आपल्या कुटुंबासोबत सलग सुट्ट्या घालवण्यापासून वंचित राहत होते.
आता महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने एक स्पष्ट आणि कर्मचारीस्नेही आदेश जारी करत हा संभ्रम कायमचा दूर केला आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना नैमित्तिक रजेच्या आधी किंवा नंतर येणारे रविवार आणि सार्वजनिक सुट्ट्या जोडून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आता अधिकृतरित्या प्रदान करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, रजेच्या मधल्या कालावधीत येणाऱ्या सुट्ट्यादेखील आता नैमित्तिक रजेत मोजल्या जाणार नाहीत.
वित्त विभागाने याआधी म्हणजे २ मार्च १९८१ रोजी हीच परवानगी तात्पुरत्या स्वरूपात दिली होती. त्या वेळी हा निर्णय प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात आला होता, परंतु आता तो कायमस्वरूपी करण्यात आला आहे. या निर्णयाचे स्वागत करताना असे म्हणता येईल की शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळाच्या मागणीला अखेर न्याय दिला आहे.
कर्मचारी साठी महत्त्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
या नव्या नियमाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे त्यात स्पष्टता आणि लवचिकता एकत्र आणण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्याला आपल्या रजेपूर्वी (Prefix) किंवा रजेनंतर (Suffix) जोडलेल्या सुट्ट्यांसह एकत्रितपणे सलग सुट्टी उपभोगता येणार आहे. त्याचबरोबर रजेच्या मध्ये (Interpose) येणाऱ्या सुट्ट्याही रजेचा भाग न धरता सुट्टी म्हणूनच ग्राह्य धरल्या जाणार आहेत.
मात्र, या सुविधेचा गैरवापर होऊ नये म्हणून शासनाने काही आवश्यक अटी व नियम देखील घालून दिले आहेत. नैमित्तिक रजा आणि त्याला जोडलेल्या सर्व सुट्ट्या मिळून एकूण कालावधी हा सात दिवसांपेक्षा अधिक असू नये, अशी प्रमुख अट घालण्यात आली आहे. हे बंधन कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवर कोणताही विपरीत परिणाम होऊ नये यासाठी ठेवण्यात आले आहे.
विशेष परिस्थितीत मात्र हा कालावधी दहा दिवसांपर्यंत वाढवता येऊ शकतो, परंतु त्यासाठी संबंधित सक्षम अधिकाऱ्याची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याला वैद्यकीय कारण, कौटुंबिक आणीबाणी किंवा अन्य महत्त्वाचे कारण असल्यास हा विस्तार मिळू शकतो. यामुळे नियमांमध्ये शिस्त राखतानाच कर्मचाऱ्यांच्या वास्तविक गरजांचाही विचार करण्यात आला आहे.
या नव्या धोरणाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे वार्षिक नैमित्तिक रजांची एकूण मर्यादा यामुळे बदललेली नाही. एका कर्मचाऱ्याला वर्षभरात एकूण आठ नैमित्तिक रजा मिळतात, आणि या नव्या व्यवस्थेतही त्याच मर्यादेत राहून सुट्ट्यांचा उपभोग घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे हे धोरण सुविधाजनक असले तरी जबाबदारीची जाणीव ठेवून वापरणे आवश्यक आहे.
व्यावहारिक दृष्टिकोनातून विचार केला, तर हा निर्णय कर्मचाऱ्यांसाठी खूप उपयुक्त ठरणार आहे. समजा एखाद्या आठवड्यात शुक्रवारी आणि सोमवारी सार्वजनिक सुट्टी आहे, तर शनिवारची एकच नैमित्तिक रजा घेऊन कर्मचारी शुक्रवार ते सोमवार असे सलग चार दिवस घरी राहू शकतो. या चार दिवसांत फक्त एकच रजा वापरली जाणार असल्याने रजेच्या शिल्लकवर फारसा परिणाम होणार नाही.
अशाच प्रकारे, जर एखाद्या सणाच्या आधी किंवा नंतर शनिवार-रविवार येत असतील, तर कर्मचारी एक-दोन नैमित्तिक रजा वापरून पाच ते सहा दिवसांची दीर्घ सुट्टी अनुभवू शकतो. यामुळे पर्यटनाचे नियोजन, घरची कामे, नातेवाईकांकडे जाणे किंवा कुटुंबासोबत वेळ घालवणे या सर्व गोष्टी आता अधिक सोप्या होणार आहेत. लांबच्या प्रवासाचे नियोजन करताना हे नवे नियम विशेष उपयोगी पडतील.
कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक स्वास्थ्याच्या दृष्टिकोनातूनही हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सतत कामाच्या ताणामुळे कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता कमी होऊ शकते, आणि योग्य विश्रांती व कुटुंबासोबत वेळ घालवल्याने कर्मचारी अधिक उत्साहाने काम करतो. शासनाने हा निर्णय घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानाची काळजी घेतल्याचे स्पष्ट होते.
राज्यभरातील विविध कर्मचारी संघटनांनी या निर्णयाचे मोठ्या उत्साहाने स्वागत केले आहे. अनेक संघटनांनी दीर्घकाळापासून या प्रकारच्या नियमांमध्ये बदल व्हावेत अशी मागणी लावून धरली होती. आता शासनाने ती मागणी मान्य केल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठा उत्साह आणि समाधानाची भावना दिसून येत आहे.
या निर्णयाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे तो केवळ एका विशिष्ट विभागापुरता किंवा वर्गापुरता मर्यादित नाही. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना या नव्या नियमाचा लाभ घेता येणार आहे. यामुळे लाखो कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबांवर थेट सकारात्मक परिणाम होणार आहे.
अंतिमतः असे म्हणता येईल की, महाराष्ट्र शासनाने हा निर्णय घेऊन कर्मचारी-शासन संबंध अधिक दृढ केले आहेत. नियमांच्या चौकटीत राहून कर्मचाऱ्यांना अधिक सुविधा देणे हे या निर्णयाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याने या नव्या नियमांची माहिती नीट समजून घेऊन त्याचा योग्य आणि जबाबदारीने उपयोग करावा, जेणेकरून शासकीय कार्यालयांचे कामकाज सुरळीत राहील आणि कर्मचाऱ्यांचे जीवनही अधिक सुखकर होईल.
महत्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा