Government decision on advance allocation of housing to state employees:विधि व न्याय विभाग “मागणी क्र. जे-५, लेखाशिर्ष ७६१० शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे (२०१) (००) (०१)-घरबांधणी अग्रिमे, अनिवार्य (७६१० ०४७२) (दत्तमत) खाली २०२५-२६ या वित्तिय वर्षाकरिता मंजूर अनुदानातून, सोबतच्या “विवरणपत्र-अ आणि यादी क्रमांका १, २, ३ व ४ मध्ये दर्शविलेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना “घरबांधणी अग्रिम” या प्रयोजनासाठी अनुदानाचे वाटप करण्यासाठी, “विवरणपत्र-अ च्या रकाना क्र. ३ मध्ये दर्शविलेल्या नियंत्रक अधिकारी यांना रकाना ४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रुपये रु. ९.८५.८७.७५०/- (रुपये नऊ कोटी पंचाऎशी लाख सत्त्याऐंशी हजार सातशे पंन्नास फक्त) इतक्या अनुदानाचे खालील अटींच्या अधीन राहून वितरण करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे.
अटी आणि शर्ती :-
(१) हा निधी, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. घांअ१०९९/प्र.क्र.२/९९/विनियम, दि. ८.७.१९९९ व शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. घांअ१०८८/(१५५०/विनियम, दि. ६.११.१९९०, शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.धांअ१०११/प्र.क्र.५६/२०११/ विनियम, दि.२७.२.२०१२, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक धांअ २०.१२/प्र. क्र. ३०/२०१२/विनियम, दि. २०.२.२०१५ व शासन निर्णय क्रमांक -धांअ २०२३/प्र. क्र. ३१/२०२३/विनियम, दि. ०१.०३.२०२४, तसेच, मुंबई वित्तीय नियम, १९५९, नियम १३४, परिशिष्ट २६ मधील विहित नियम/अटींचे काटेकोरपणे पालन करुन वितरीत करण्याची दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. घरबांधणी अग्रिमाच्या रकमेचे वितरण आदेश पारित करतांना संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी वित्त विभागाच्या प्रचलित शासन निर्णय व नियमावलीतील तरतुदींच्या अनुषंगाने प्रस्तावाची परिपूर्ण छाननी करावी. तद्नंतरच, निधी वितरणाचे आदेश काढून कोषागारातून रक्कम आहरीत करावी.
(२) प्रमाणित अग्रिम संबंधित अर्जदारास वितरीत करण्यापूर्वी अर्जदाराने सर्व बाबींची कागदपत्रांची पूर्तता केलेली आहे व ते स्थायी असल्याची पूर्ण खात्री करुन घ्यावी, तसेच, अर्जदार सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी त्याच्याकडून मंजूर करण्यात आलेल्या संपूर्ण अग्रिमाची व्याजासह वसुली होईल याची दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी.
(३) अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वित्तीय वर्षाचे अनुदान उपलब्ध असेपर्यंत या अग्रिमास मंजुरी देऊन अग्रिमाची रक्कम कोषागारातून काढण्यात यावी. तसेच, कोषागारातून रक्कम काढल्यानंतर ती रक्कम तीन दिवसाच्या आत संबंधित अर्जदाराला देण्यात यावी,
(४) बांधकामाखाली (Under construction) असलेल्या सदनिकेच्या खरेदीच्या प्रयोजनार्थ अग्रिम घेतले आहे अशा प्रकरणी, अर्जदाराच्या घराचे बांधकाम विहित टप्प्यापर्यन्त पूर्ण झाल्याची खातरजमा नियंत्रक अधिकारी यांनी करावी व तद्नंतरच दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्यासाठी अनुदानाच्या मागणीसाठीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात यावा. ज्या अर्जदारांना ३ रा हप्ता/अंतिम हप्ता प्रमाणित करण्यात आला आहे. त्या अर्जदारांकडून नियमानुसार आवश्यक त्या संपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता करुन घेऊन नंतरच प्रत्यक्ष रक्कम प्रदान करण्यात यावी.
(५) जमीन खरेदी करुन घर बांधणे” या प्रयोजनासाठी अग्रिमाचा पहिला हप्ता मंजूर केल्यानंतर दुसरा हप्ता मंजूर करण्याची शिफारस करण्यापूर्वी अर्जदाराच्या घराचे मंजूर आराखडे, स्थानिक प्राधिकरणाच्या मंजुरी आदेशाची प्रत व मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र बी-१ मध्ये अर्जदाराने भरुन दिलेल्या नोंदणीकृत गहाण खताची प्रत नियंत्रक अधिका-यांनी त्यांच्या अभिलेखात जतन करुन ठेवावी. घरबांधणी या प्रयोजनासाठी या ज्ञापनानुसार प्रमाणित करण्यात आलेल्या अग्रिम धनास प्रत्यक्ष मंजुरी देण्यापूर्वी अर्जदाराने मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र बी-२ मध्ये भरुन दिलेल्या गहाण खताची प्रत नियंत्रक अधिका-यांनी त्यांच्या अभिलेखात जतन करुन ठेवावी. ज्या अर्जदारांना हप्त्याने अग्रिम प्रमाणित करण्यात आले आहे, अशा अर्जदारांकडून त्यांना मिळालेल्या अग्रिमाची वसुली, त्यावरील व्याजाची वसुली मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील तरतूदीनुसार प्रकरणपरत्वे करण्यात यावी.
(६) * तयार घर खरेदी” या प्रयोजनासाठी अग्रिम प्रमाणित करण्यात आलेल्या अर्जदारांकडून मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र ए-२ मध्ये करारनाम्याची प्रत भरुन घेण्यात आल्यावरच अग्रिमाची रक्कम प्रत्यक्षात अदा करण्यात यावी. तयार घर खरेदी (जुने अथवा नवे) या प्रयोजनासाठी अर्जदारास शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक घबांअ १०८७/(४६५)/विनियम, दिनांक ६.११.१९९० मधील विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून व त्यामध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे सादर केलेली आहेत, याची खात्री झाल्यावरच अग्रिम मंजूर करण्यात यावा. तसेच, नियंत्रक अधिकारी यांनी जुने तयार घर/नवीन तयार घर याबाबत अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून खरेदीचे करारपत्र स्विकारताना योग्य ते मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) भरुन दुय्यम निबंधक, महसूल व वन विभाग यांच्याकडे संबंधितांकडून नोंदणी (Registration) केले असल्याबाबतची शहानिशा करावी.
(७) “घर खरेदीसाठी/घर बांधणीसाठी वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड” या प्रयोजनासाठी अग्रिम प्रमाणित करण्यात आले आहे, अशा अर्जदारांकडून अग्रिम मंजुरी पूर्वी त्यांच्या कर्ज व शिलकीबाबतचे संबंधित वित्तीय संस्थेने दिलेले अलीकडील प्रमाणपत्र घेऊन त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष शिल्लक कर्जाइतकेच अग्रिम मंजूर करावे.
८) जर काही कारणास्तव अग्रिम मंजूर करण्यात येत नसेल, तर, तसे शासनास त्वरीत कळविण्यात यावे. तसेच प्रमाणित अग्रिमापेक्षा कमी रक्कम मंजूर करण्यात येत असेल, तर, तसेही समुचित तपशीलासह तात्काळ कळविण्यात यावे व प्रमाणित अग्रिमाची उर्वरित रक्कम या विभागास अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे (BEAMS) तात्काळ परत करण्यात यावी.
(९) घरबांधणी अग्रिम मंजुरी आदेश काढतांना सदर सदनिकेचा वा घराचा विमा शासकीय विमा निधीकडेच उत्तरविण्यात यावा अशी अट आदेशात नमूद करावी व त्याचे काटेकोरपणे पालन होईल, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, सदर मंजुरी आदेशाची प्रत विमा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, गृहनिर्माण भवन, म्हाडा, २६४, पहिला मजला, वांद्रे (पूर्व) मुंबई-४०० ०५१ यांनाही माहितीसाठी अग्रेषित करावी.
(৭০) प्रत्येक नियंत्रक अधिकारी यांनी उद्दीष्ट निहाय केलेला दर महिन्याचा प्रत्यक्ष खर्च हा महालेखापाल यांच्या लेख्यामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या खर्चाशी तंतोतंत जुळण्यासाठी http://agmaha.cag.gov.in या वेबसाईटवर दरमहा मासिक खर्चमेळाचे काम ऑनलाईन करण्यात यावे व पडताळणी केलेल्या खर्चाचे मासिक विवरणपत्र रिकंसिलीएशन कंप्लिशन स्लिपसह प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत या विभागाच्या कार्यासन ५/२४ कडे पाठविण्यात यावे.
(११) अर्जदारास ज्या प्रयोजनासाठी अग्रिम मंजूर करण्यात आले आहे, त्याने त्याच प्रयोजनासाठी त्या रकमेचा विनियोग करण्यात आला असल्याच्या “विनियोग प्रमाणपत्राची मूळ प्रत मंजुरी अधिका-यांनी त्यांच्या अभिलेखात ठेवून दुय्यम प्रत शासनास पाठवावी. तसेच, प्रमाणित केलेल्या रकमेचा विनियोग विहित कालावधीत न झाल्यास प्रमाणित रक्कम त्वरीत शासनास प्रत्यार्पित करण्यात यावी.
(१२) यादी क्रमांक २ व ४ मधील अर्जदार मागासवर्गीय असल्याची सेवापुस्तक किंवा जातीच्या दाखल्याच्या आधारे खात्री करुन घेतल्यानंतरच घरबांधणी मंजुरीचे आदेश काढावेत. सदर बाब १५ दिवसात पूर्ण न झाल्यास प्रमाणित रक्कम शासनास परत करण्यात यावी. जेणेकरुन सदर रक्कम इतर पात्र अर्जदारास वितरीत करणे शक्य होईल. जर काही कारणास्तव अग्रिम मंजूर करण्यात येत नसेल, तर, तसे शासनास त्वरीत कळविण्यांत यावे. तसे न झाल्यास यासंर्दभात उद्भवणा-या अनियमिततेस संबंधित “नियंत्रक अधिकारी” जबाबदार राहतील याची कृपया नोंद घ्यावी.
(१३) संबंधित अधिकारी आपल्या कार्यालयातून बदलून दुसरीकडे गेला असल्यास, अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) Authorisation Slip काढण्यापूर्वी, त्याबाबतचा तपशील शासनास कळविण्यात यावा. तद्नंतर, त्या अनुषंगाने, प्रणालीवर प्राधिकृत करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये शासनाकडून आवश्यक ते बदल करण्यात आल्यानंतरच देयक तयार करण्याबाबतची पुढील कार्यवाही संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी करावी.
(१४) घरबांधणी अग्रिमाच्या मुद्दलाची परतफेड “घरबांधणी अग्रिम ७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादिना कर्जे-२०१, (००१(०१) घर बांधणीसाठी आगाऊ रकमा (७६१०५०१५) या जमा शीर्षाखाली आणि व्याज “००४९-व्याज जमा-८००-इतर जमा (०१) (४४) () घरबांधणीसाठी आगाऊ रकमा (००४९१७३८) शासकीय कर्मचा-यांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज ४४ (१) घरबांधणी अग्रिम” या जमा शीर्षाखाली जमा करण्यात यावे.
(१५) या शासन ज्ञापनान्वये प्रमाणित करण्यात आलेल्या अग्रिमावर वित्त विभागाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या दरानुसार व्याजाची आकारणी करण्यात यावी. सोबतच्या यादीतील अर्जदारांना प्रमाणित केलेले घरबांधणी अग्रिम हे संबंधित अर्जदाराच्या कार्यालय प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी यांनी केलेल्या शिफारशीवरुन प्रमाणित
करण्यात येत आहे. त्यामुळे वित्त विभागाने निश्चित केलेल्या नियमांच्या अधीन राहून अग्रिमाचे वितरण करणे व अग्रिम व व्याज वसूल करणे याची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित कार्यालय प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी यांची राहील.
(१६) प्रस्तुत शासन ज्ञापनान्वये ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांना घरबांधणी अग्रिम मंजूर करण्यात आले आहे. त्यांच्या सेवापुस्तकात त्याबाबतची नोंद घेण्यात यावी. नोंद घेतलेल्या सेवापुस्तकाच्या पृष्ठाची छायांकित प्रत शासनास सादर करण्यात यावी.
(१७) सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी, उपलेखाशीर्षनिहाय व उद्दिष्टनिहाय मासिक खर्चाचे नियोजन करुन अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे (BEAMS) तरतुदीचे वाटप “आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना” करावे. सदर अनुदानातून केला जाणारा खर्च मासिक निधी विवरणपत्रानुसार संगणकीय अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे (BEAMS) दरमहा त्या त्या महिन्याचा खर्च त्याच महिन्यांमध्ये करण्यात यावा व तो मंजूर तरतुदींच्या मर्यादेत करण्यात यावा.
२. या बाबीवर होणारा खर्च विधि व न्याय विभाग मागणी क्रमांक जे-५, लेखाशीर्ष ७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे (दत्तमत) (२०१) (००) (०१) घरबांधणी अग्रिमे (अनिवार्य) (७६१० ०४७२) ५५, कर्जे व आगाऊ रकमा खाली खर्ची टाकण्यात यावा व २०२५-२६ या चालू वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पीय अनुदानातून भागविण्यात यावा.
३. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम (भाग-२), दि. १७ एप्रिल २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग पहिला, उप विभाग-१ मधील अ.क्र.११, मुंबई वित्तिय नियम-१९५९ मधील नियम क्र.१३४ अन्वये प्रशासनिक विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार तथा विभाग प्रमुख यांच्या मान्यतेने प्रस्तुत शासन ज्ञापन निर्गमित करण्यात येत आहे.
४. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२५०७१८१६२८३३५९१२ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने
शासन निर्णय येथे डाऊनलोड करा