Gai Gotha Yojana :गाय गोठ्यासाठी 2 लाख 30 हजार रुपये अनुदान, असा घ्या ला
शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची व फायदेशीर योजना म्हणजे गाय गोठा अनुदान योजना. महाराष्ट्र सरकारच्या या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या गायी-म्हशींसाठी पक्का गोठा बांधण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते.
पात्र शेतकऱ्यांना जनावरांच्या संख्येनुसार थेट बँक खात्यात 2.31 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते. यामुळे शेतकऱ्यांचा पशुपालन व्यवसाय मजबूत होऊन दूध उत्पादनात वाढ होते.
योजनेचा उद्देश
या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांच्या पशुधनाचे ऊन, पाऊस आणि थंडीपासून संरक्षण करणे. पक्का गोठा असल्यामुळे जनावरांचे आरोग्य सुधारते, आजार कमी होतात आणि दूध उत्पादन वाढते. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढते.
ही योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत राबवली जाते. त्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण होतात.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
पात्रता अटी
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी पुढीलप्रमाणे आहेत:
अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी आणि शेतकरी असावा.
शेतकऱ्याच्या नावावर स्वतःची जमीन असणे आवश्यक आहे.
शेतात 20 ते 50 फळझाडे असल्यास छताशिवाय गोठ्यासाठी अनुदान मिळते.
50 पेक्षा जास्त फळझाडे असल्यास छतासह पक्का गोठा बांधण्यासाठी अनुदान मिळते.
मनरेगा अंतर्गत 100 दिवसांचे काम पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाते.
अनुदानाची रक्कम
जनावरांच्या संख्येनुसार सरकारकडून खालीलप्रमाणे अनुदान दिले जाते:
2 ते 6 जनावरे : ₹77,188
6 ते 12 जनावरे : ₹1,55,000
18 पेक्षा जास्त जनावरे : ₹2,31,000
हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे जमा केले जाते, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखली जाते.
अर्ज प्रक्रिया
सध्या या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्जाची सुविधा उपलब्ध नाही. अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ऑफलाइन पद्धतीचा वापर करावा लागतो.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया
गावातील ग्रामपंचायत कार्यालयातून अर्ज घ्यावा.
अर्जात मागितलेली सर्व माहिती नीट भरावी.
आवश्यक कागदपत्रे जोडावीत.
अर्ज ग्रामपंचायत कार्यालयात जमा करून पोचपावती घ्यावी.
आवश्यक कागदपत्रे
7/12 आणि 8-अ जमिनीचा उतारा.
आधार कार्ड.
बँक पासबुकची प्रत.
रहिवासी दाखला.
पशुधन प्रमाणपत्र.
गोठा बांधण्याच्या जागेचा GPS फोटो.
योजनेचे फायदे
शेतकऱ्यांच्या जनावरांचे आरोग्य सुधारते.
दूध उत्पादन वाढून उत्पन्नात वाढ होते.
जनावरांचे आजार कमी होतात.
गोठा स्वच्छ ठेवणे सोपे जाते.
ग्रामीण भागात पशुपालनाला चालना मिळते आणि शेतीसोबत जोडधंदा म्हणून पशुपालन मजबूत होते.
मदत केंद्र
अर्ज करताना कोणतीही अडचण आल्यास शेतकऱ्यांनी थेट तालुका कृषी अधिकारी किंवा जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाशी संपर्क साधावा. या योजनेचा लाभ घेऊन शेतकरी आपला पशुपालन व्यवसाय अधिक सक्षम करू शकतात.