Farmer Loan waiver – महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा मोठा निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता सहकार विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी वर्तवली आहे. या संभाव्य निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्याची संधी मिळू शकते.
राज्यातील एकूण पंचवीस लाख शेतकऱ्यांवर सध्या बँकांचे पस्तीस हजार पाचशे कोटी रुपयांचे कर्ज थकलेले आहे. हे प्रचंड मोठे आकडे पाहता, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीची गंभीरता सहजपणे लक्षात येते. या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित यंत्रणांकडून सविस्तर माहिती मागवली आहे.
शेतकऱ्यांच्या दयनीय अवस्थेमागे केवळ एकच कारण नाही, तर अनेक संकटांचा एकत्रित परिणाम त्यांच्या जीवनावर होत आहे. नापिकी, हमीभावाचा अभाव, अतिवृष्टी, महापूर आणि दुष्काळ यांसारख्या विविध नैसर्गिक आणि आर्थिक समस्यांनी शेतकरी पूर्णपणे घेरला गेला आहे. यामुळेच पंचवीस लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यात अडकण्याची वेळ आली आहे.
या संकटाचे सर्वात भीषण रूप म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण. राज्यातील अहवालानुसार, दरदिवशी सरासरी सात शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, ही आकडेवारी अत्यंत धक्कादायक आणि मन सुन्न करणारी आहे. एका कुटुंबाचा आधारस्तंभ असलेला शेतकरी जेव्हा अशा टोकाचे पाऊल उचलतो, तेव्हा त्यामागे किती असह्य यातना असतात, याची कल्पनाही करणे कठीण आहे.
शेतकऱ्यांची ही व्यथा लक्षात घेऊन राज्य सरकार आता ठोस उपाययोजना करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी थकबाकीदार आणि कर्जदार शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती मागवली असून, हा अहवाल मार्च महिन्याच्या अखेरीस सादर केला जाणार आहे. या माहितीच्या आधारे कर्जमाफीची योजना अधिक प्रभावीपणे राबवता येईल, असे सरकारचे नियोजन आहे.
कर्जमाफीच्या प्रस्तावित योजनेनुसार, शेतकऱ्यांचे तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज पूर्णपणे माफ केले जाण्याची शक्यता आहे. ही मर्यादा लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकते, कारण बहुतांश शेतकऱ्यांचे कर्ज याच श्रेणीत येते. या निर्णयामुळे लाखो शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक स्वातंत्र्याचा श्वास घेता येईल.
तीन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठीही सरकार दिलाशाचे पाऊल उचलणार आहे. उर्वरित कर्जाच्या परतफेडीसाठी मुदतवाढ देण्याचा विचार सरकार करत आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांवर एकाच वेळी सर्व कर्ज फेडण्याचा ताण राहणार नाही. एकाच वेळी सर्व जबाबदारी झेपत नसल्यामुळे अनेक शेतकरी खचून जातात, त्यामुळे मुदतवाढ हे एक व्यावहारिक आणि सहानुभूतीपूर्ण पाऊल ठरेल.
पाच किंवा अधिक वर्षांपासून कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक विशेष तरतूद करण्यात येणार आहे. अशा शेतकऱ्यांना पन्नास हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याचा प्रस्ताव आहे. दीर्घकाळ आर्थिक संकटात राहिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हे अनुदान म्हणजे एखाद्या तप्त भूमीवर पडलेल्या थंड पावसाच्या सरीसारखे असेल.
एकरकमी परतफेड योजनेअंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा नव्याने कर्ज मिळण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होण्यास मदत होईल आणि ते शेती व्यवसायात नव्या उमेदीने गुंतवणूक करू शकतील. एकदा कर्जमाफी मिळाल्यानंतर पुन्हा कर्ज मिळणे म्हणजे शेतकऱ्यांना नव्याने उभे राहण्याची संधी मिळणे आहे.
या संपूर्ण योजनेचे नियोजन करताना सरकारने शेतकऱ्यांच्या विविध गरजा आणि परिस्थिती लक्षात घेतल्याचे दिसून येते. कर्जमाफी, मुदतवाढ, अनुदान आणि पुन्हा कर्जपुरवठा अशा चतुरस्र योजनेमुळे वेगवेगळ्या आर्थिक स्थितीतील शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार मदत मिळू शकेल. ही सर्वसमावेशक दृष्टी शेतकरी हिताची खरी काळजी दर्शवते.
महाराष्ट्रातील शेती क्षेत्र अनेक आव्हानांना तोंड देत आहे. हवामान बदलामुळे पीक उत्पादनावर होणारे परिणाम, बाजारात योग्य भाव न मिळणे, वाढती उत्पादन खर्च आणि पारंपरिक शेतीच्या मर्यादा या सर्व गोष्टींनी शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती खिळखिळी झाली आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमाफी ही एक तातडीची मलमपट्टी असली, तरी दीर्घकालीन उपायही तितकेच महत्त्वाचे आहेत.
अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा
कर्जमाफी हे एकट्याने शेती क्षेत्राचे सर्व प्रश्न सोडवणारे रामबाण औषध नाही, हे सर्वांनाच माहीत आहे. शेतमालाला रास्त हमीभाव, चांगल्या दर्जाचे बी-बियाणे आणि खते, सिंचनाच्या सुविधा, कृषी विमा संरक्षण आणि आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा प्रसार या सर्व गोष्टी एकत्रितपणे राबवल्या गेल्या तरच शेतकऱ्यांची कायमस्वरूपी भरभराट होईल. कर्जमाफी ही सुरुवात असावी, अंतिम ध्येय नाही.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपली सर्व कागदपत्रे अद्ययावत ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. बँक खाते, आधार कार्ड, जमिनीचे सातबारा उतारे आणि कर्जाची संपूर्ण माहिती सुव्यवस्थित असेल तर योजनेचा लाभ मिळवणे सोपे जाईल. ज्या शेतकऱ्यांना या प्रक्रियेबद्दल माहिती नाही, त्यांनी स्थानिक कृषी विभाग, सहकारी संस्था किंवा ग्रामसेवकांची मदत घ्यावी.
महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या दुःखाची जाणीव ठेवत हे महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याची तयारी केली आहे, याबद्दल शेतकरी वर्गात आशेचे वातावरण आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात होणारी घोषणा राज्यातील पंचवीस लाख शेतकऱ्यांच्या जीवनात नवा उजाडू घेऊन येईल, अशी अपेक्षा आहे. या निर्णयाची प्रतीक्षा करत असलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला आपल्या कुटुंबासह सुखी आणि समृद्ध जीवन जगता यावे, हीच सर्वांची मनापासून इच्छा आहे.