Bombay High Court Bharti 2025:मुंबई उच्च न्यायालयात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कमतरता जाणवत आहे आणि त्यामुळे दररोज न्यायालयाच्या कामकाजात बाधा निर्माण होत आहे’, असे निदर्शनास आणत उच्च न्यायालयाने हा प्रश्न स्वप्रेरणेने दाखल करून घेतल्यानंतर अखेर दोन हजार २२८ कर्मचाऱ्यांची भरती होण्याची चिन्हे आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या प्रशासकीय समितीचा याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने स्वीकारला असल्याची माहिती सरकारतर्फे न्यायालयात देण्यात आली आहे.
‘उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव लवकरच मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळासमोर अंतिम मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल, असे विधी व न्याय विभागाने कळवले आहे’, अशी माहिती सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी नुकतीच न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाला दिली.
आमच्यापैकी काही न्यायाधीशांना रोजच्या सुनावणीच्या वेळी काही याचिकांच्या स्कॅन केलेल्या याचिका उपलब्ध होत नाहीत. ५० प्रकरणे असतील तर त्यापैकी केवळ दहा प्रकरणांतील कागदपत्रे योग्य पद्धतीने स्कॅन होऊन आलेले असतात…’, असे खंडपीठाने पूर्वी सरकारच्या निदर्शनास आणले होते.
त्यानंतर ‘आवश्यक अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांविषयीचा प्रस्ताव डिसेंबर-२०२४मध्येच राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. शिवाय उच्च न्यायालयाच्या गरजांचा पुढील १५ वर्षांचा विचार करून अन्य एक प्रस्तावही पाठवला आहे’, असे म्हणणे उच्च न्यायालय रजिस्ट्रीतर्फे अॅड. पी. एम. पळशीकर यांनी खंडपीठासमोर मांडले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे कामकाजात येणाऱ्या अडचणींवर आता तोडगा निघणार आहे. उच्च न्यायालयाने स्वप्रेरणेने दाखल करून घेतलेल्या या प्रकरणात, २२२८ कर्मचाऱ्यांची भरती होण्याची चिन्हे आहेत.
राज्य सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय समितीचा प्रस्ताव स्वीकारला असून, अंतिम मंजुरीसाठी तो लवकरच मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल.
महत्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा