Atrocity Act Supreme Court Decision : ‘शिवी दिली म्हणजे गुन्हा नाही!’; SC/ST कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा खुलासा, महत्त्वाचा निकाल वाचा
अनुसूचित जाती/जमाती कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा
निकाल: केवळ अपमानास्पद शब्द वापरणे गुन्हा नाही, तर तो अपमान जातीवर आधारित असल्याचे सिद्ध होणे आवश्यक
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ च्या व्याख्येत महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात स्पष्ट केले की, एखाद्या व्यक्तीने अपमानजनक शब्द वापरले तरी ते सरसकट गुन्हा ठरत नाही.
यासाठी त्या शब्दांचा उद्देश तक्रारदाराच्या जाती किंवा जमातीच्या सदस्यत्वावर आधारित अपमान करणे हा असावा. हा निकाल न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात दिला.
या प्रकरणाची सुरुवात बिहारमधील एका घटनेपासून झाली. अपीलकर्ता केशव महातो, ज्याला केशव कुमार महातो म्हणूनही ओळखले जाते, याने पाटणा उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
१५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पाटणा उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या समन्स आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. या प्रकरणात, एका अंगणवाडी केंद्रात घडलेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, अपीलकर्त्यावर जाती-आधारित गैरवर्तन आणि हल्ल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता.
त्यावरून दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरच्या आधारावर फौजदारी कार्यवाही सुरू करण्यात आली. मात्र, अपीलकर्त्याने ही कार्यवाही रद्द करण्याची मागणी केली, आणि उच्च न्यायालयाने ती फेटाळली.
विविध कलमांचा सखोल अभ्यास
सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी घेताना कायद्याच्या विविध कलमांचा सखोल अभ्यास केला. खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालय दोन्ही ठिकाणी अनुसूचित जाती/जमाती कायद्याच्या अंमलबजावणीत त्रुटी झाली आहे.
विशेषतः, एफआयआर किंवा आरोपपत्रात अपीलकर्त्याने तक्रारदाराच्या जातीवर आधारित अपमान किंवा धमकी दिल्याचा कोणताही ठोस आरोप नव्हता. यामुळे, केवळ अपमानजनक भाषेच्या वापरावरून गुन्हा सिद्ध होत नाही, असा मुद्दा पुढे आला.
रच तो दंडनीय गुन्हा
कायद्याच्या कलम ३(१) च्या तरतुदींचा उल्लेख करताना, न्यायालयाने सांगितले की, अनुसूचित जाती किंवा जमातीचा सदस्य नसलेल्या व्यक्तीने सार्वजनिक ठिकाणी एखाद्या सदस्याला जाणीवपूर्वक अपमानित करण्यासाठी किंवा धमकावण्यासाठी अपमानजनक शब्द वापरले तरच तो दंडनीय गुन्हा ठरतो.
उदाहरणार्थ, सार्वजनिक स्थळी जातीचे नाव घेऊन शिवीगाळ करणे किंवा अपमान करणे हे या कायद्याअंतर्गत येते. पण, यासाठी अपमानाचा मुख्य उद्देश त्या व्यक्तीच्या जातीशी संबंधित असावा लागतो.
न्यायालयाने मागील निकालांचा संदर्भ देत हे स्पष्ट केले की, कलम ३ (१) (आर) अंतर्गत गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी दोन मुख्य अटी पूर्ण होणे गरजेचे आहे. पहिली अट ही की, तक्रारदार अनुसूचित जाती किंवा जमातीचा सदस्य असावा. दुसरी अट ही की, केलेला अपमान किंवा धमकी ही तक्रारदाराच्या जाती किंवा जमातीच्या सदस्यत्वामुळे असावी.
फौजदारी कार्यवाही रद्द
खंडपीठाने या प्रकरणात सांगितले की, केवळ तक्रारदार अनुसूचित जाती किंवा जमातीचा सदस्य असल्याच्या आधारावर गुन्हा ठरवता येत नाही. अपमान किंवा धमकीचा उद्देश स्पष्टपणे त्या सदस्याला जातीच्या कारणाने अपमानित करणे हा असावा.
जर हे सिद्ध होत नसेल, तर कायद्याच्या या कलमाचा दुरुपयोग होऊ शकतो. या निकालाने, अपीलकर्त्याविरुद्ध सुरू असलेली फौजदारी कार्यवाही रद्द करण्यात आली.
महत्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा