ladki bahin yojana:महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेत मोठा बदल घडून आला आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी अलीकडेच सांगितल्याप्रमाणे, या योजनेत जवळपास २६ लाख महिला सरकारी नियमांमुळे अपात्र ठरल्या होत्या. हा आकडा समोर आल्यानंतर विभागाने तातडीने कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारला चिंता
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतून आलेल्या या आकड्यांनी सरकारला चिंता वाटू लागली आहे. योजनेचा मूळ उद्देश हा होता की, गरजू व पात्र महिलांना आर्थिक मदत मिळावी. मात्र इतक्या मोठ्या प्रमाणात अपात्र ठरविणे ही गंभीर बाब ठरली आहे. त्यामुळे सरकारने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप केला आहे.
प्रत्यक्ष तपासणीची प्रक्रिया
महिला व बालविकास विभागाने अपात्र ठरलेल्या महिलांची यादी सर्व जिल्ह्यांना पाठवली आहे. या यादीनुसार आता प्रत्यक्ष तपासणी (Physical Verification) करण्यात येणार आहे. यामागचा हेतू म्हणजे, ज्या महिलांना अपात्र ठरवले आहे त्या खरोखरच अपात्र आहेत की प्रशासकीय चूक झाली आहे, याची खात्री करणे.
सरकारची स्पष्ट भूमिका
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. सरकारचा ठाम निर्णय आहे की, योजनेचा लाभ फक्त खऱ्या पात्र महिलांनाच मिळावा. त्याचबरोबर, अयोग्य मार्गाने लाभ घेणाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे.
पात्र महिलांना पुन्हा लाभ
तपासणीत जर कोणती महिला पात्र आढळली, तर तिचा योजनेतील लाभ पुन्हा सुरू केला जाणार आहे. चुकीमुळे अपात्र ठरलेल्या महिलांना यातून न्याय मिळेल. ग्रामीण भागातील अनेक महिलांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा देणारा ठरेल.
अपात्र आढळलेल्यांवर कारवाई
दुसऱ्या बाजूला, जे खऱ्या अर्थाने अपात्र ठरतील त्यांच्यावर कडक कारवाई होणार आहे. यात चुकीने घेतलेली रक्कम परत घेणे, दंड आकारणे किंवा कायदेशीर कारवाई यांचा समावेश असू शकतो. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, योजनेचा गैरवापर करणाऱ्यांना माफी नाही.
पारदर्शकतेकडे वाटचाल
मंत्री आदिती तटकरे यांनी ही माहिती सोशल मीडियावरून दिल्याने, योजनेत पारदर्शकता वाढली आहे. जनतेला योजनांच्या अंमलबजावणीबद्दल थेट माहिती मिळाल्यामुळे लोकांचा सरकारवरील विश्वास वाढतो.
भविष्यातील दिशा
या सर्व प्रक्रियेमुळे ‘माझी लाडकी बहीण’ योजना अधिक न्याय्य व प्रभावी ठरण्याची अपेक्षा आहे. पात्र महिलांनाच लाभ मिळावा आणि सरकारी निधी योग्य ठिकाणी वापरला जावा हा सरकारचा उद्देश आहे. भविष्यात अशा समस्या टाळण्यासाठी नवे मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होण्याची शक्यता आहे.
सरकारचा हा निर्णय दर्शवतो की, सामाजिक न्यायाच्या योजनांमध्ये कोणतीही तडजोड होणार नाही. ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा खरा उद्देश साध्य करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.
अस्वीकरण : वरील माहिती विविध इंटरनेट स्त्रोतांवर आधारित आहे. या बातमीची शंभर टक्के सत्यता आम्ही खात्रीपूर्वक सांगू शकत नाही. अधिक माहितीसाठी अधिकृत सरकारी स्त्रोतांकडूनच खात्री करून घ्यावी.
तुम्ही पात्र आहात का अपात्र पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा