Compulsory retirement of state employees:राज्य कर्मचारी सक्तीची निवृत्ती – नवा निर्णय जाहीर नवीन अपडेट | GR दिनांक 01 जुलै 2025
राज्यातील 50 किंवा 55 वर्षे पूर्ण केलेले, अथवा 30 वर्षे सेवा पूर्ण केलेले अधिकारी/कर्मचारी यांची कार्यक्षमता तपासण्यासाठी आता पुनर्विलोकन प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम 1982 मधील नियम 10(4) आणि नियम 65 नुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
काय आहे धोरण?
राज्य शासनाने ठरवले आहे की, सार्वजनिक हितासाठी जे अधिकारी/कर्मचारी अकार्यक्षम आहेत किंवा ज्यांच्यावर प्रामाणिकतेबाबत शंका आहे, त्यांना आधीच निवृत्त करण्यात यावे. आणि जे अधिकारी कार्यक्षम आहेत, त्यांना पुढील सेवा देण्यात यावी.
कोणाच्या सेवेत राहण्याचा विचार होणार?
वय 50 किंवा 55 वर्षांपेक्षा जास्त असलेले
किंवा 30 वर्षे सेवा पूर्ण केलेले
(जे आधी होईल त्यानुसार)
कोण तपासणार?
मृद व जलसंधारण विभागात विभागीय पुनर्विलोकन समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांसाठी समिती:
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव – अध्यक्ष
सह/उप सचिव (आस्थापना) – सदस्य
सह/उप सचिव – सदस्य
अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (जल-5) – सदस्य सचिव
गट-अ अधिकाऱ्यांबाबत अंतिम निर्णय शासन घेईल.
गट-ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांबाबत निर्णय संबंधित मंत्री किंवा राज्यमंत्री घेतील.
निवृत्तीबाबत अपात्र ठरल्यास, संबंधित अधिकाऱ्याला अभिवेदन सादर करण्याची संधी असेल, ज्यावर स्वतंत्र समिती विचार करेल.
गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड कर्मचाऱ्यांसाठी समिती:
सह/उप सचिव (आस्थापना) – अध्यक्ष
सह/उप सचिव – सदस्य
अवर सचिव (जल-17) – सदस्य
अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (जल-5) – सदस्य सचिव
या गटातील कर्मचाऱ्यांसाठी अंतिम निर्णय विभागाचे सचिवस्तरीय अधिकारी घेतील.
अपात्र ठरल्यास, त्या कर्मचाऱ्यांना अभिवेदन मांडण्याची संधी देण्यासाठी स्वतंत्र विभागीय समिती असेल.
शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
महत्वाचे
या सर्व प्रक्रियेसाठी शासनाने ठरवलेले निकष आणि कार्यपद्धतींचा अवलंब केला जाईल.
हा GR शासनाच्या संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध आहे. त्याचा संकेतांक आहे: 202507011700416426
टीप: हा निर्णय केवळ मृद व जलसंधारण विभागातील कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित असून, इतर विभागांमध्येही अशाच पद्धतीने कारवाई केली जाऊ शकते.
