Sevarth Salary Bill January 2026 Extension GR : राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने जानेवारी २०२६ (देय फेब्रुवारी २०२६) या महिन्याच्या मासिक वेतन देयके सादर करण्याच्या प्रक्रियेस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील अधिकृत शासन परिपत्रक दिनांक २० जानेवारी २०२६ रोजी निर्गमित करण्यात आले असून, या निर्णयामुळे अनेक शासकीय कार्यालयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सध्या राज्यभरात शासकीय कार्यालयांमधील मंजूर पदांचा ताळमेळ ‘सेवार्थ’ (Sevaarth) प्रणालीमध्ये घेण्याचे काम सुरू आहे. ही प्रक्रिया तांत्रिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची असून, यामध्ये पदसंख्या, कर्मचाऱ्यांची माहिती आणि वेतन संरचनेचा अचूक ताळमेळ बसवला जात आहे. या कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर डेटा तपासणी आणि अद्ययावत प्रक्रिया सुरू असल्याने, जानेवारी महिन्याचे वेतन देयके वेळेत सादर करताना अडचणी येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन शासनाने ही मुदतवाढ दिली आहे.
शासन निर्णय येथे डाऊनलोड करा
या निर्णयानुसार, सर्व आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना (DDO) जानेवारी २०२६ ची वेतन देयके कोषागारात सादर करण्यासाठी वाढीव मुदतीत कार्यवाही पूर्ण करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे सेवार्थ प्रणालीतील आवश्यक दुरुस्त्या आणि ताळमेळ योग्य पद्धतीने पूर्ण करता येणार असून, वेतन देयकांमध्ये तांत्रिक त्रुटी राहणार नाहीत.
तसेच, शासनाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांतील मंजूर पदांची माहिती सेवार्थ प्रणालीत अद्ययावत करणे अनिवार्य आहे. ही माहिती अद्ययावत न झाल्यास भविष्यात वेतन देयके सादर करताना अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असेही वित्त विभागाने नमूद केले आहे.
तांत्रिक अडचणी टाळाव्यात आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेत जमा व्हावेत, या उद्देशाने वेतन देयके ऑनलाइन सादर करण्यासाठी विशेष सवलत देण्यात आली आहे. मात्र, याचा अर्थ पगार प्रक्रिया लांबणीवर टाकावी असा नसून, वाढीव मुदतीत सर्व काम पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्या कार्यालयांचे मंजूर पदांचे मॅपिंग अद्याप पूर्ण झालेले नाही, त्यांनी हे काम प्राधान्याने पूर्ण करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला पगार जमा होण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही.
या संदर्भात वित्त विभागाने विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना देखील स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शासकीय कार्यालयांनी सेवार्थ ताळमेळ आणि वेतन देयकांची कार्यवाही विहित मुदतीत पूर्ण केली आहे की नाही, याची काटेकोरपणे तपासणी करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. जर ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली नाही, तर आगामी काळातील वेतन देयके तांत्रिक कारणास्तव नाकारली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
एकूणच, राज्य शासनाचा हा निर्णय प्रशासकीय सुसूत्रता आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी घेतलेला असून, सेवार्थ प्रणाली अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. यामुळे भविष्यात पगार वितरण, मंजूर पदांची माहिती आणि पदभरती प्रक्रियेत असलेली तफावत दूर होण्यास मदत होणार असून, सरकारी कर्मचाऱ्यांना अधिक सुरळीत आणि वेळेत वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा