State Employees New GR:शासन निर्णय १:महाराष्ट्र शहरी प्रशासकीय सेवेतील मुख्याधिकारी गट-ब/ सहायक आयुक्त, गट-ब (एस-१५ रु.४१८००-१३२३००) संवर्गातून मुख्याधिकारी, गट-अ/सहायक आयुक्त, गट-अ (एस-२० रु.५६१००-१७७५००) संवर्गात खालील नमुद अधिकाऱ्यांना निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देऊन त्यांना संदर्भाधिन अधिसूचनेच्या अनुषंगाने वाटप झालेल्या महसुली विभागांतर्गत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे:
अखिल भारतीय सेवा (कार्यमुल्यांकन अहवाल) नियम, २००७ अनुसार भारतीय वन सेवेतील ४० वर्षे किया अधिक वय असलेल्या अधिकाऱ्यांनी विहित केलेल्या वैद्यकीय तपासण्या प्रतिवर्षी करून घेणे बंधनकारक असून, केलेल्या वैद्यकीय तपासणीच्या अहवालाचा सारांश त्यांच्या वार्षिक कार्यमुल्यांकन अहवालासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
शासन निर्णय २:सदर वैद्यकीय तपासण्या शासकीय व निमशासकीय रुग्णालयांकडून करण्याबरोबरच काही खाजगी रुग्णालयातूनही कार्यमुल्यांकन वर्षांकरिता, दि.२७.०१.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये खाजगी रुग्णालये निश्चित करण्यात आली आहेत.
२. त्यानुषंगाने, सन २०२५-२६ च्या कार्यमुल्यांकन वर्षाकरिता वैद्यकीय चाचण्या करण्याच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की, दि.०१.०४.२०२५ रोजी वयाची ४० वर्षे पूर्ण असलेल्या, भारतीय वन सेवेतील अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या वैद्यकीय तपासण्या दि.०१.०१.२०२६ ते दि.३१.०३.२०२६ या कालावधीत करून घ्याव्यात.
शासन निर्णय दि.२७.०१.२०२५ मधील अन्य सर्व तरतुदी कायम राहतील.
शासन परिपत्रक क्रमांकः एएफओ-११२५/प्र.क्र.५/वने-७अ (फ-७अ)
४. सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या 80w.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२६०११९१८३१३५२८१९ असा आहे. सदर परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
शासन निर्णय ३:महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन समन्वयक ६ पदे व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी ३६ पदे अशी एकूण ४२ पदे कंत्राटी तत्वावर निर्माण करण्यात आली आहेत. सदर ४२ पदांना संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये दि. ०२ सप्टेंबर, २०२५ ते दि. ३१ डिसेंबर, २०२५ या ४ महिन्यांच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.
सदर पदांचे माहे ऑक्टोबर, २०२५ ते माहे डिसेंबर, २०२५ या महिन्यांचे मानधन रक्कम रु.९४,५०,०००/- (रुपये चौऱ्याण्णव लक्ष पन्नास हजार फक्त) अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BDS) विभागीय आयुक्तांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयः-
१. महाराष्ट्र राज्यात आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी कंत्राटी तत्वावर निर्माण करण्यात आलेल्या आणि कार्यरत असलेल्या ६ विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन समन्वयक व ३६ जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी अशा एकूण ४२ पदांचे प्रतिमाह रु.७५,०००/- याप्रमाणे माहे ऑक्टोबर, २०२५ ते माहे डिसेंबर, २०२५ या ३ महिन्यांच्या कालावधीसाठीचे मानधन एकूण रु.९४,५०,०००/- (रुपये चौऱ्याण्णव लक्ष पन्नास हजार फक्त इतके मानधन अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BDS) विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत जिल्ह्यांना वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत.
शासन निर्णय ४:सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखाली स्थापत्य शाखा (३४ संवर्गाच्या आतील पांचा) या कार्यालयाचा सुधारीत आकृतीबंध दि.१० ऑक्टोबर, २०२३ रोजी मंजूर करण्यात आला आहे. सदर आकृतीबंधात गट-ड संवर्गातील शिपाई व चौकीदार हे संवर्ग “मृत संवर्ग” घोषित करण्यात आले आहेत.
तद्नंतर वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.०८ ऑगस्ट, २०२४ अन्वये दि.१३ जुलै, २०२१ या दिनांकानंतर मान्यता देण्यात आलेल्या आकृतीबंधात मृत ठरविलेल्या वाहनचालक व गट-ड संवर्गातील अनुकंपा नियुक्त्यांसंदर्भात आवश्यक तितकी नियमित पदे राखीव ठेवण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभाग आहेत.
तपश्चात सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि. १७ जुलै, २०२५ अन्वये अनुकंपा नियुक्तीचे सर्वसमावेशक धोरण निक्षित केले आहे. तसेच, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक, दि. १७ जुलै, २०२५ व दि.११ सप्टेंबर, २०२५ अन्वये अनुकंपा नियुक्ती संदर्भात सर्वसमावेशक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
त्याअनुषंगाने आकृतीबंधात मृत ठरविलेल्या गट-ड संवर्गातील जेवढी पदसंख्या मृत घोषित केली आहे, त्या पदसंख्येच्या मर्यादेत प्रतिक्षासूचीतील उमेदवारांची संख्या विचारात घेवून तेवढी पदे अनुकंपा नियुक्तीसाठी पुनर्जीवित करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती.
शासन निर्णय :-
सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या अधिपत्याखालील मुख्य अभियंता व अधीक्षक अभियंता यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील शिपाई गट-क संवर्गातील १५ पदे व चौकीदार गट-क संवर्गातील १२ पदे अशी एकूण २७ पदे प्रतिक्षासूचीतील उमेदवारांची संख्या विचारात घेता खाली दर्शविलेल्या विवरणपत्रानुसार अनुकंपा नियुक्तीसाठी पुनर्जीवित करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.
“गट-ड च्या पदावर अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती केलेला कर्मचारी हा पदोन्नत झाल्यामुळे अथवा सेवानिवृत्त झाल्यामुळे अथवा इतर कारणामुळे हे पद रिक्त झाल्यास ते नियमित पद व्यपगत होईल.”
शासन निर्णय ५:वित्त विभागाकडून अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) प्राप्त झालेल्या अनुदानाचा निधी नियंत्रक अधिकारी (आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, आयुक्त (पशुसंवर्धन), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, आयुक्त (दुग्धव्यवसाय), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे) यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय –
सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षातील कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागासाठी अर्थसंकल्पित झालेला व वित्त विभागाकडून BEAMS प्रणालीवर प्राप्त झालेला निधी पुढीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे.
शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा