MSRTC Employee Pree Pass 2026 – महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत राज्यातील सर्व एसटी कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत विस्तृत चर्चा झाली. या चर्चेत कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. बैठकीत घेतलेले निर्णय हे कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, यामुळे हजारो कर्मचारी परिवारांना दिलासा मिळणार आहे.
महागाई भत्त्यात लक्षणीय वाढ
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या महागाई भत्त्यात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आतापर्यंत कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनावर ४६ टक्के महागाई भत्ता मिळत होता, परंतु आता जून २०२५ पासून हा दर ५३ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनात सुमारे सात टक्के वाढ होणार असून, त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत मिळेल. महागाईच्या या काळात ही वाढ कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवून आणेल.
वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचारी संघटनांनी महागाई भत्त्यात वाढीची मागणी केली होती. सरकारने या मागणीचा सकारात्मक विचार करून हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा फायदा राज्यभरातील हजारो एसटी कर्मचाऱ्यांना मिळणार असून, त्यांच्या दैनंदिन खर्चाची पूर्तता करण्यात सोपे होईल. हे पाऊल कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाच्या दिशेने उपमुख्यमंत्र्यांच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे.
वैद्यकीय सुविधांमध्ये सुधारणा
कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी सरकारने विशेष तरतूद केली आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या एकत्रित योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना पाच लाखांपर्यंत कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय धर्मवीर आनंद दिघे वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभही घेता येणार आहे. कर्मचाऱ्यांना या दोन्ही योजनांपैकी एक योजना निवडण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे.
ही सुविधा कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यास मदत करेल. गंभीर आजारपणाच्या वेळी आर्थिक भार कमी होण्यास या योजनांमुळे मदत होईल. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार योजना निवडण्याचे स्वातंत्र्य देऊन सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. वैद्यकीय खर्चामुळे कर्मचारी कुटुंबांवर येणारे आर्थिक ओझे या योजनांमुळे कमी होणार आहे.
अपघाती विमा संरक्षण योजना
राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी अपघाती विमा कवच लागू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाशी सामंजस्य करार करण्यात आला असून, ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन खाते या बँकेत आहे त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल. कर्मचारी कामावर असताना किंवा नसताना अपघात झाल्यास या विमा योजनेचा फायदा मिळणार आहे. वैयक्तिक अपघातात निधन झाल्यास एक कोटी रुपये, पूर्णपणे अपंगत्व आल्यास एक कोटी रुपये आणि अंशतः अपंगत्व आल्यास ८० लाख रुपयांपर्यंत विमा रक्कम देण्याची तरतूद या योजनेत आहे.
हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. रोजच्या कामकाजात अनेक प्रकारच्या धोक्यांना तोंड देणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना आता अपघाताच्या वेळी आर्थिक संरक्षण मिळेल. कुटुंबाच्या भविष्याची काळजी या विमा योजनेमुळे घेतली जाईल. अपघाताच्या प्रसंगी कर्मचारी कुटुंबाला भरीव आर्थिक मदत मिळणार असल्याने त्यांना मानसिक दिलासा मिळेल.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष सवलत
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष घोषणा करण्यात आली आहे. आतापर्यंत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या पत्नीला नऊ महिन्यांसाठी मोफत प्रवास पास मिळत होता, परंतु आता हा कालावधी वाढवून बारा महिने म्हणजेच पूर्ण वर्षभर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सुमारे ३५ हजार सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि त्यांच्या जोडीदारांना फायदा होणार आहे. राज्यभरातील कोणत्याही मार्गावर ते विनामूल्य प्रवास करू शकतील.
सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना विविध कारणांसाठी प्रवास करावा लागतो. कौटुंबिक समारंभ, आरोग्य तपासणी किंवा नातेवाईकांना भेटण्यासाठी त्यांना वारंवार प्रवास करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर मोफत प्रवास पासचा कालावधी वाढविणे हे अत्यंत स्वागतार्ह पाऊल आहे. जीवनभर महामंडळाची सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाची ही ओळख म्हणून पाहिले जाऊ शकते.
सेवा सुधारणेवर भर
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एसटी सेवा सुधारण्यावर विशेष भर दिला. त्यांनी सांगितले की, सामान्य नागरिकांसाठी जीवनवाहिनी असलेल्या एसटी बससेवेद्वारे लोकांना अपेक्षित दर्जाची सेवा मिळायला पाहिजे. बसगाड्या स्वच्छ आणि सुस्थितीत असाव्यात तसेच बसस्थानकेही स्वच्छ राहिली पाहिजेत. स्वच्छतागृह आणि विश्राम कक्षांच्या देखभालीला प्राधान्य देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. प्रवाशांना उत्तम अनुभव मिळावा यासाठी सर्व स्तरांवर प्रयत्न करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
बसस्थानके ही केवळ बस थांबे नसून ती बस पोर्ट बनली पाहिजेत, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. एसटी महामंडळ अधिकाधिक फायद्यात कसे राहू शकते याबाबत सखोल अभ्यास करण्याची सूचना त्यांनी दिली. कार्गो सेवा सुरू करून महामंडळाचे उत्पन्न वाढविण्यावर भर देण्याचे आवाहन करण्यात आले. महामंडळाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलून आधुनिक व्यवसाय मॉडेल अंगीकारण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
कर्मचारी संघटनांची भूमिका
या बैठकीत राज्यातील सर्व एसटी कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला होता. विविध मुद्द्यांवर संघटनांनी आपले मत मांडले आणि कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठविला. सरकारने संघटनांच्या मागण्यांकडे लक्ष देऊन सकारात्मक निर्णय घेतले. हे दर्शवते की, संघटित शक्तीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेता येतात. व्यवस्थापन आणि कर्मचारी संघटना यांच्यातील संवाद सुधारल्याने अशा सकारात्मक परिणाम साध्य होतात.
संघटनांनी दीर्घकाळापासून महागाई भत्ता वाढ, वैद्यकीय सुविधा सुधारणे आणि विमा संरक्षणासाठी मागणी केली होती. या मागण्यांचा विचार करून सरकारने निर्णय घेतले हे महत्त्वाचे आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाला प्राधान्य देऊन घेतलेले हे निर्णय दूरगामी परिणाम करणारे ठरतील.
महत्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा