Special Salary Hike News:अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल अवमान याचिका क्र. (स्टॅप) १६३७८/ २०२५ मधील ५७ याचिकाकर्ते विशेष शिक्षकांच्या थकित मानधनासाठी नियुक्ती दिनांकापासून ते नोव्हेंबर, २०२३ या कालावधीत आवश्यक असणाऱ्या थकित वेतनासाठी रु.१८,२०,८१,७३५/- इतका निधी आवश्यक आहे. तसेच, मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल अवमान याचिका क्र. १२७/ २०२५ व अवमान याचिका क्र. ४३१/२०२५ मधील १४ याचिकाकर्ते विशेष शिक्षकांच्या थकित मानधनासाठी नियुक्ती दिनांकापासून ते नोव्हेंबर, २०२३ या कालावधीत आवश्यक असणाऱ्या थकित वेतनासाठी रु. ०४.०१.६४,८०६/- इतका निधी आवश्यक आहे.
२. अपंग समावेशित शिक्षण (माध्यमिक स्तर) योजने अंतर्गत शासन स्तरावरील चौकशी समितीच्या अहवालानुसार १६१ शिक्षक पात्र ठरलेले आहेत. सदर १६१ विशेष शिक्षकांपैकी थकित वेतनास पात्र १३० विशेष शिक्षकांना संदर्भ क्र. ६. दि. २८.०६.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वेतन अदा करण्यात आले आहे. यापैकी धुळे व जळगांव जिल्ह्यातोल ०५ विशेष शिक्षकांच्या थकित वेतनाच्या रकमेतील तफावतीनुसार फरकाची रु. २०,१३.१८८/- इतकी रक्कम अदा करावयाची आहे.
३. उपरोक्तप्रमाणे शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांनी विशेष शिक्षकांच्या वेतनासाठी संदर्भ क्र. २, ३ व ४ अन्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरून एकूण रु. -/२२,४२,५९,७२९ इतका निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल अवमान याचिका क्र. (स्टॅप) १६३७८/ २०२५ मधील ५७याचिकाकर्ते विशेष शिक्षकांच्या वेतनाकरिता रु.१८.२०,८१,७३५/- इतका निधी आणि मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल अवमान याचिका क्र. १२७/ २०२५ व अवमान याचिका क्र. ४३१/२०२५ मधील १४ विशेष शिक्षकांच्या वेतनाकरिता रु. ०४,०१,६४,८०६/- इतका निधी तसेच, अपंग समावेशित शिक्षण (माध्यमिक स्तर) योजने अंतर्गत शासन स्तरावरील चौकशी समितीच्या अहवालानुसार पात्र ठरलेल्या १६१ पैको ०५ विशेष शिक्षकांच्या चकित वेतनाच्या रकमेतील तफावतीनुसार अदा करावयाची फरकाची रक्कम रु. २०,१३,१८८/- इतका निधी असा एकूण रु. २२,४२.५९,७२९/- इतका निधी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना उपलब्ध करवून देण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.
२. विशेष शिक्षकांना अदा करावयाच्या वेतनाची रक्कम मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार जमा करण्याबाबतची कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी. विशेष शिक्षकांच्या वेतनासाठी आवश्यक असणाऱ्या रकमेची अनुज्ञेयता व परिगणना शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी तपासणीच्या अधिन राहून निधी वितरणास मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबत अनियमितता अथवा दिरंगाई होणार नाही, याबाबत शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दक्षता घ्यावी.
३. उपरोक्तनुसार वेतन / मानधन अदा केल्यानंतर निधी शिल्लक राहिल्यास त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा, शिल्लक निधीचा विनियोग करण्यापूर्वी शासनाची पूर्वमान्यता घेण्यात यावी. वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र एक महिन्याच्या कालावधीत शासनास सादर करावे,
४. सदर खर्च मागणी क्र. ई-२. २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६-शिक्षक व इतर सेवा, (००) (००) (०१) समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा ४० टक्के) (२२०२ आय ६१२) (कार्यक्रम), २१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२५-२६ या वित्तीय वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात यावा.
सदर निधो राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरित करून वितरित करण्यासाठी अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (रोख शाखा/ लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” तर सह सचिव/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी निधी कोषागारातून आहरित करुन समग्र शिक्षा योजनेच्या SNA खात्यात जमा करावा. सदर निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या कडे सुपूर्द करावा.
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दि.०७.०४.२०२५ मध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता होत आहे. सदरचे अनुदान सशर्त अनुदान असून त्याकरिताच्या अटी व शर्ती या शासन निर्णयात नमूद केल्या आहेत.
७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. ११६४/व्यय-५. दि.१६.१२.२०२५ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
महत्त्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा