आधारची झेरॉक्स काढणे बंद, सरकारचा मोठा निर्णय ; पहा नवा नियम काय आहे..! Aadhaar Photocopy Ban
Aadhaar Photocopy Ban : सरकार लवकरच आधार कार्ड संदर्भात मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. लवकरच आधारकार्डबाबत नवीन नियम लागू केला जाणार आहे.हॉटेल्स, किंवा इतर ठिकाणी आधारकार्डच्या फोटो कॉपीज घेणे किंवा गोळा करुन ठेवणे पूर्णपणे बंद केले जाणार आहे.
सरकारचा असा विश्वास आहे की कागदावर आधारित आधार पडताळणी केवळ बेकायदेशीर नाही तर गोपनीयतेला देखील मोठा धोका निर्माण करते.
युआईडीएआई( UIDAI) ने यासाठी एक नवीन गाईडलाईन मंजूर केली आहे. आता ऑफलाइन आधार पडताळणी करू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही संस्थेला प्रथम UIDAI कडे नोंदणी करावी लागेल. त्यानंतर ते QR कोड किंवा अॅप-आधारित पडताळणी वापरू शकतील. UIDAI चे सीईओ भुवनेश कुमार यांनी सांगितले की नियमांना मान्यता देण्यात आली आहे आणि लवकरच ते सूचित केले जातील.
नवीन आधार नियमांनुसार, हॉटेल्स, कार्यक्रम स्थळे, आयोजक आणि अशा सर्व संस्थांना UIDAI कडे नोंदणी केल्यानंतर सुरक्षित API मध्ये प्रवेश मिळेल. यामुळे त्यांना कोणत्याही कागदी प्रती ठेवण्याची आवश्यकता न पडता डिजिटल पद्धतीने आधार पडताळणी करता येईल.आधार डेटा लीक होण्याचा धोका कमी करण्यासाठी कागदी आधारचा वापर काढून टाकणे हे UIDAI चे ध्येय स्पष्ट आहे.
ऑफलाइन पडताळणीसाठी नवीन आधार अॅप
UIDAI एका नवीन अॅपची चाचणी देखील करत आहे जे अॅप-टू-अॅप पडताळणीला अनुमती देईल. या प्रक्रियेमुळे मध्यवर्ती आधार सर्व्हरशी थेट कनेक्शनची आवश्यकता दूर होईल.हे अॅप विमानतळ, किरकोळ दुकाने (जिथे वय पडताळणी आवश्यक आहे) आणि कार्यक्रम स्थळे अशा ठिकाणी सोयीस्करपणे उपलब्ध असेल. हे युजर्सना त्यांचा पत्ता पुरावा अपडेट करण्यास आणि मोबाइल फोन नसलेल्या कुटुंबातील सदस्यांना जोडण्यास देखील अनुमती देईल.
डाउनटाइम समस्या दूर करणे
सध्या, सर्व्हर आउटेजमुळे आधार पडताळणी अनेकदा अडकते.नवीन प्रणालीत मात्र समस्येचे निराकरण होइईल. क्यूआर कोड आणि अॅप-आधारित पडताळणी तांत्रिक समस्या असतानाही प्रक्रिया सुरळीतपणे चालेल याची खात्री करेल.
गोपनीयता आणि डेटा सुरक्षितता
UIDAI च्या मते, नवीन प्रक्रिया गोपनीयतेला लक्षणीयरीत्या बळकटी देईल. फोटोकॉपी काढून टाकल्याने, डेटा स्टोरेज जोखीम दूर होतील आणि आधार गैरवापराची शक्यता लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
नवीन अॅप डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायद्यानुसार (DPDP कायदा) देखील तयार केले जात आहे, जे पुढील 18 महिन्यांत पूर्णपणे अंमलात आणले जाणार आहे.
महत्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा