State Employees Shasan Nirnay GR:राज्य कर्मचाऱ्यांशी संबंधित ३ महत्वाचे शासन निर्णय दिनांक 03 डिसेंबर 2025 रोजी निर्गमित करण्यात आले आहेत. हे निर्णय दिव्यांग, सैनिक कुटुंबीय तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांच्या सेवासंबंधी पात्रता या तिन्ही महत्वाच्या बाबींशी निगडित आहेत. प्रत्येक निर्णयाचा सविस्तर आढावा पुढीलप्रमाणे आहे.
1) दिव्यांगांसाठी पद सुनिश्चिती संबंधी निर्णय
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 मधील कलम 33(2) नुसार दिव्यांग व्यक्तींना सेवा क्षेत्रात योग्य संधी आणि पद सुनिश्चिती मिळावी यासाठी तज्ञ समितीची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दिव्यांग कल्याण विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय 03 डिसेंबर 2025 रोजी निर्गमित केला आहे. नव्या समितीची कार्यपद्धती स्पष्टपणे ठरवून ती प्रभावी आणि परिणामकारक करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
2) सैनिकांच्या कुटुंबियांना संरक्षण देण्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्यांचे पुनर्गठन
सैनिक व माजी सैनिक यांच्या कुटुंबियांना योग्य संरक्षण आणि मदत मिळावी यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या समित्यांचे पुनर्गठन करण्यात येत आहे. 04 ऑक्टोबर 2007 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार चालणाऱ्या या समित्यांच्या नवीन रचनेचा शासन निर्णय 03 डिसेंबर 2025 रोजी जाहीर करण्यात आला आहे. या समित्या सैनिक कुटुंबीयांच्या विविध प्रकरणांवर मार्गदर्शन आणि कार्यवाही करण्यासाठी अधिक सक्षम बनवल्या जातील.
3) सेवेत राहण्यासाठी पात्रता तपासणी (50/55 वर्षे किंवा 30 वर्षे सेवा पूर्ण)
शासकीय मुद्रण, लेखसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, मुंबई येथील गट-ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांच्या सेवासंदर्भात महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वयाची 50 किंवा 55 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर किंवा 30 वर्षांची अर्हताकारी सेवा पूर्ण झाल्यावर अधिकाऱ्यांना पुढे सेवेत राहण्यासाठी पात्र ठरविण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. पात्रता तपासून योग्य अधिकाऱ्यांना सेवेत पुढे सुरू ठेवण्यासाठी शिफारस करण्यात येईल.