Land Record Road:शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात जाण्यासाठीचा रस्ता मिळवण्यासाठी आजवर तहसील कार्यालयांचे फेरे मारावे लागत होते. आदेश निघूनही अंमलबजावणी वर्षानुवर्षे होत नसे. या त्रासातून शेतकऱ्यांना मुक्तता देण्यासाठी महसूल विभागाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता शेतरस्ता आणि वहिवाटीच्या रस्त्यांबाबत तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशांची सात दिवसांच्या आत अंमलबजावणी करणे बंधनकारक ठरणार आहे.
अधिकाऱ्यांसाठी जिओ-टॅग फोटो व दस्तऐवजीकरण अनिवार्य
महसूल विभागाच्या नव्या आदेशानुसार, कोणत्याही शेतरस्त्याची अंमलबजावणी केल्यानंतर त्या ठिकाणची जिओ-टॅग केलेली छायाचित्रे अपलोड करणे बंधनकारक आहे. म्हणजेच रस्ता प्रत्यक्षात मोकळा करण्यात आला आहे का, किती रुंदीची जागा उपलब्ध झाली आहे, हे फोटोद्वारे सिद्ध करावे लागेल. यामुळे अंमलबजावणी प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल आणि कागदोपत्री प्रकरणे टाळली जातील.
शेतरस्त्यांवरील अतिक्रमण हटणार
अनेक गावांमध्ये जुन्या वहिवाटीच्या रस्त्यांवर अतिक्रमण झाल्याने शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी मोठे वळसे घ्यावे लागत होते. त्यामुळे वाद निर्माण होत होते. महसूल विभागाच्या नव्या निर्देशांनुसार, आता तहसील स्तरावरच हे रस्ते मोकळे करून देण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे.
संपूर्ण दस्तऐवजीकरण तयार करणे बंधनकारक
प्रत्येक प्रकरणाचे सविस्तर दस्तऐवजीकरण तयार करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये तहसीलदारांचा आदेश, स्थळ पाहणी पंचनामा, नकाशा, जिओ-टॅग फोटो, साक्षीदारांची सही इत्यादी सर्व तपशील समाविष्ट करावे लागतील. तसेच प्रत्येक शेतात जाण्यासाठी किमान १२ फूट रुंदीचा रस्ता देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
या नव्या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून अडकलेले शेतरस्त्यांचे वाद आता वेगाने निकाली निघतील. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी कायदेशीर, सुरक्षित आणि मोकळा मार्ग मिळणार आहे. यामुळे शेतीची कामे सुलभ होतील आणि महसूल कार्यालयांवरील अवलंब कमी होईल.
स्थळ पाहणी आणि पंचनामा अनिवार्य
प्रत्येक तक्रारीच्या प्रकरणात संबंधित तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि महसूल निरीक्षक यांनी स्थळ पाहणी करून पंचनामा तयार करणे अनिवार्य केले आहे. या पंचनाम्यात रस्त्याचे अतिक्रमण, दिशा, रुंदी आणि प्रवेश योग्यता याबाबत सविस्तर माहिती नोंदवावी लागेल.
प्रकरण ‘बंद’ करण्यावर बंदी
पूर्वी अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न करता फक्त कागदावर प्रकरण ‘बंद’ दाखवले जात होते. आता ही पद्धत पूर्णपणे थांबविण्यात आली आहे. आदेशाची पूर्ण अंमलबजावणी झाल्यानंतरच प्रकरण निकाली निघाले असे मानले जाईल. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे.
सात दिवसांत अंमलबजावणी अनिवार्
महसूल विभागाच्या आदेशानुसार, तहसीलदारांनी दिलेला कोणताही आदेश सात दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष स्थळावर अंमलात आणावा लागेल. आदेश केवळ कागदावर न राहता त्याची अंमलबजावणी झाली की नाही, हे पाहण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर तपासणीची यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.
या नव्या नियमांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा रस्ता वेळेत मिळेल, अतिक्रमण हटवले जाईल आणि महसूल प्रशासनात पारदर्शकता तसेच जबाबदारी वाढेल.