Crop Insurance 2025: खरीप हंगामात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने ३१ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. त्यात पीकविमा योजनेतून हेक्टरी साडेसतरा हजार रुपये देऊ, असे आश्वासन दिले होते.
प्रत्यक्षात ही मदत महसूल मंडळातील पीककापणी प्रयोगातून आलेल्या सरासरी उत्पादनावर अवलंबून असणार आहे. मात्र, महसूल मंडळानुसार हे उत्पादन बदलणारे आहे.
त्यानुसार विमा कंपनी भरपाई देईल. त्यामुळे राज्य सरकारने जाहीर केलेली मदत शेतकऱ्यांना मिळेलच याची खात्री नाही.
पीकविमा योजनेत ९० टक्के शेतकरी सोयाबीन उत्पादक असून, आतापर्यंत राज्यातील महसूल मंडळातील सुमारे ८२ टक्के पीक कापणी प्रयोगाचे प्रयोगातील उत्पादनाचे आकडे हाती आले आहेत.
सर्व अहवाल येण्यासाठी १५ डिसेंबरचा कालावधी लागेल. त्यानंतरची ही मदत देण्यात येईल. खरीपात पावसामुळे शेतकऱ्यांची स्वप्ने पाण्यात वाहून गेली.
सरासरी उत्पादन शून्य◼️ या सरासरीची गेल्या पाच वर्षांमधील सरासरी उत्पादनाशी (उंबरठा उत्पादन) तुलना केली जाणार आहे.◼️ उंबरठा उत्पादनापेक्षा सरासरी उत्पादन कमी असल्यास संबंधित महसूल मंडळातील शेतकरी नुकसानभरपाईला पात्र असतील.◼️ उदाहरणार्थ सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनाच्या १० टक्के कमी असल्यास विमा संरक्षित रकमेच्या दहा टक्क्केच भरपाई शेतकऱ्यांना मिळेल.
◼️ हे उत्पादन उंबरठा उत्पादनाच्या १०० कमी असल्यास अशांना संपूर्ण विमा संरक्षित रक्कम भरपाई म्हणून मिळेल.◼️ सोयाबीनसाठी ही विमा संरक्षण रक्कम ५६ हजार रुपयांपर्यंत आहे.◼️ संपूर्ण नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी महसूल मंडळातील सरासरी उत्पादन शून्य असणे अपेक्षित आहे.
नुकसानभरपाई डिसेंबर अखेरच◼️ सोयाबीन काढणीचा हंगाम संपल्याने महसूल मंडळांमध्ये पीक कापणी प्रयोग राबविण्यात आले आहेत.◼️ आतापर्यंत राज्यातील ८२ टक्के महसूल मंडळांमधील पीक कापणी प्रयोगाचे आकडे कृषी विभागाकडे प्राप्त झाले आहेत.◼️ उर्वरित १८ टक्के मंडळांमधील आकडेवारी ही १५ डिसेंबरपर्यंत प्राप्त होईल.◼️ त्यामुळे योजनेतून शेतकऱ्यांना दिली जाणारी नुकसानभरपाई डिसेंबरअखेरच मिळू शकेल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
महत्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा