अन्यथा मान्यता होणार रद्द`,दहावी-बारावीच्या परीक्षांआधी बोर्डाचा मोठा निर्णय; दिली 15 दिवसांची मुदत! SSC HSC Exam

SSC HSC Exam: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने यंदाच्या दहावी व बारावीच्या लेखी परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केलंय. यानुसार बारावीची परीक्षा 10 फेब्रुवारी ते 18 मार्च 2026 दरम्यान, तर दहावीची 20 फेब्रुवारी ते 18 मार्च 2026 पर्यंत होणार आहे.

या परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर बोर्डाने सर्व केंद्रांची कसून तपासणी करण्याचा निर्णय घेतलाय. 30 ऑक्टोबर 2025 रोजी पुणे विभागीय बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांसह शिक्षणाधिकारी, केंद्रप्रमुख व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा आणि परीक्षांतील पारदर्शकतेसंदर्भात महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. काय आहेत हे निर्णय? सविस्तर जाणून घेऊया.

जिल्हा बँकेतील नोकरी आता ‘नेट’वरून ३ संस्थांच्या माध्यमातून होणार ऑनलाइन पद्धतीने भरती. Maharashtra District Bank Recruitment 2025

सीसीटीव्ही कॅमेरा बंधनकार

बोर्डाने परीक्षा केंद्रांवर कडक नियम लागू केलेयत. त्यानुसार प्रत्येक वर्गखोलीत सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवणे अनिवार्य करण्यात आलंय. तांत्रिक तयारी पूर्ण करण्यासाठी केंद्रांना 15 दिवसांची मुदत देण्यात आलीय.सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग परीक्षा काळात सतत चालू राहील आणि ते ३० दिवसांपर्यंत सुरक्षितपणे संग्रहित करावे लागेल. ही रेकॉर्डिंग बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांकडून तपासली जाईल, ज्यामुळे परीक्षादरम्यान कोणत्याही अनियमिततेची शक्यता उरेल नाही, असे बोर्डाने म्हटलंय. पाहणी दरम्यान केंद्रांकडून फोटो आणि दस्तऐवज बोर्डाकडे सादर करावे लागणार आहेत. तसेच बोर्डाचे अधिकारी अचानक भेटी देऊन प्रत्यक्ष तपासणी करणार आहेत. वारंवार आढळून येणाऱ्या कॉपी प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आलाय.

शाळांच्या संरक्षण भींतीसंदर्भात अट

परीक्षा केंद्र म्हणून नोंदणीकृत शाळांना पक्की संरक्षक भिंत असणेही सक्तीचे करण्यात आलंय. ही भिंत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी व परीक्षाकेंद्राच्या गोपनीयतेसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. तसेच स्वच्छतागृह, पाण्याची पुरेशी सोय व इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.सुविधांचा अभाव असलेली परीक्षा केंद्र तात्काळ अमान्य ठरतील, असंही बोर्डाने म्हटलंय. अपुरी तयारी असलेल्या केंद्रांची मान्यता रद्द करण्यात किंचितही संकोच केला जाणार नाही. यामुळे शाळा प्रशासनाला आता पूर्वतयारीत वेग आणावा लागेल, ज्याने ग्रामीण व शहरी भागातील केंद्रांची गुणवत्ता सुधारेल, असे बोर्डाने स्पष्ट केलंय.

आजोबांच्या जमीन, मालमत्तेवर नातवाचा हक्काबाबत मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निकाल! काय परिणाम होणार? Property Rights Mumbai High Court Decision

कॉपी प्रतिबंधासाठी बोर्डाची कठोर पावलं

परीक्षेत कॉपीचा धोका टाळण्यासाठी सरमिसळ पद्धती कायम ठेवण्यात येणार आहे. ज्यानुसार विविध शाळांतील विद्यार्थी एकाच केंद्रात बसतात. गेल्यावर्षी कॉपी प्रकरणे घडलेल्या केंद्रांची ओळख पटवून त्यांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. यापूर्वी सीसीटीव्ही बसवणे शक्य नसल्याने पर्यवेक्षकांच्या मोबाईल कॅमेर्‍यांचा वापर करण्यात आला होता, पण आता पूर्ण डिजिटल वॉच असणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या केंद्रांवर कठोर कारवाई होईल, ज्यात दंडापासून ते परीक्षा रद्द करण्यापर्यंत उपाययोजना असतीलस असा स्पष्ट इशारा बोर्डाने दिलाय.

15 नोव्हेंबरपासून पडताळणी

दहावी-बारावीच्या परीक्षा केंद्रांची 15 नोव्हेंबरपासून पडताळणी होईल. सीसीटीव्ही, पक्की भिंत आणि स्वच्छतागृहासारख्या सुविधा नसतील तर केंद्राची मान्यता रद्द होईल, असे बोर्डाने म्हटलंय. या बैठकीत सक्त सूचना देण्यात आल्या असून कॉपीमुक्त परीक्षा घेणे हे बोर्डाचे ध्येय असल्याचे सांगण्यात आलंय. हा निर्णय महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी मैलाचा दगड ठरेल, ज्याने परीक्षेची विश्वासार्हता वाढेल. शाळांना आता तात्काळ पावले उचलावी लागतील, अन्यथा पर्यायी केंद्र शोधावे लागतील. एकूणच, बोर्डाने तंत्रज्ञान व सुरक्षेच्या माध्यमातून शैक्षणिक क्रांती घडवण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसतंय..

महत्त्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

 

Leave a Comment