8th Pay Commission News:आठव्या वेतन आयोगातील कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आली आहे. नवीन वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात मोठी वाढ होणार आहे. ते थेट १८ हजारांवरून ३४ हजारांपेक्षा जास्त होईल. आता लवकरच कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून ही भेट मिळणार आहे.
याबाबत एक मोठी अपडेट (आठवी वेतन आयोगाची अपडेट्स) देखील आली आहे. याशिवाय पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्येही १७ हजार रुपयांची वाढ होईल.
जानेवारीमध्ये ८ व्या वेतन आयोगाची स्थापना जाहीर करण्यात आली आहे. आता त्याच्या निर्मितीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, ते अंमलात आणले जाईल. यानंतर, कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना पगार आणि पेन्शन वाढीचा लाभ मिळेल (8 व्या सीपीसीमध्ये पगार आणि पेन्शन).
एकीकडे कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार १८ हजार रुपयांवरून ३४ हजार रुपयांपेक्षा जास्त होईल. त्याचप्रमाणे, पेन्शनमध्येही वाढ होईल; ते १७ हजार रुपयांपर्यंत वाढू शकते. आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठी घोषणा करण्यात आली आहे.
नवीन भत्ते जोडले जातील-
केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या वेतन आयोगामुळे (८ वा सीपीसी निर्मिती) केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा होते.
कर्मचाऱ्यांचे वेतन फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे वाढवले जाते. नवीन वेतन आयोगात पेन्शन रचनेमध्ये (पगार आणि पेन्शन वाढ) देखील सुधारणा करण्यात आली आहे.
यावेळी कर्मचाऱ्यांसाठी अनेक भत्ते जोडले किंवा कमी केले जाऊ शकतात. याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांना भत्त्यांमधून मिळणाऱ्या फायद्यांवर होऊ शकतो. यावेळी अनेक भत्ते जोडले जातील असे कर्मचाऱ्यांना वाटत आहे. डीए विलीन करण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे.
पेन्शनधारकांनाही लाभ मिळेल-
आठव्या वेतन आयोगाचा देशभरातील सुमारे ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारकांना फायदा होईल. ७ व्या वेतन आयोगाला ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी १० वर्षे पूर्ण होतील. दर १० वर्षांनी एक नवीन वेतन आयोग लागू केला जातो, त्यामुळे पुढील वर्षी एक नवीन वेतन आयोग लागू केला जाऊ शकतो.
जर नवीन वेतन आयोगाची प्रक्रिया एप्रिलच्या अखेरीस सुरू झाली तर ती या वर्षाच्या अखेरीस अंतिम केली जाऊ शकते. म्हणजेच आयोग आपला अंतिम अहवाल (८वा सीपीसी अंतिम अहवाल) सरकारला सादर करू शकतो. तथापि, सरकारने अद्याप यावर कोणतेही अधिकृत विधान केलेले नाही.
या दिवशी आठवा वेतन आयोग लागू होईल-
आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षा १ जानेवारी २०२६ रोजी संपू शकते. म्हणजेच ते पुढील वर्षी लागू केले जाऊ शकते. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्याची पुढील प्रक्रिया लवकरच पूर्ण केली जाईल आणि ती अंमलात आणली जाईल.
सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल अंतिम करण्यासाठी सुमारे दीड वर्ष लागले. हे लक्षात घेता, आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीत विलंब होऊ शकतो असे म्हणता येईल. विलंब झाल्यास कर्मचाऱ्यांना थकबाकी देखील दिली जाईल.
पगार आणि पेन्शनमध्ये इतकी वाढ होईल –
आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर, कर्मचाऱ्यांना सध्या मिळत असलेला किमान पगार १८,००० रुपयांवरून ३४,५६० रुपये प्रति महिना (मूलभूत पगारवाढ) पर्यंत वाढू शकतो. याचा अर्थ किमान वेतनात ९० टक्क्यांहून अधिक वाढ होऊ शकते. पेन्शनधारकांनाही याचा फायदा मिळेल. कर्मचाऱ्यांचे किमान पेन्शन ९,००० रुपयांवरून १७,२८० रुपये प्रति महिना (पेन्शन वाढ) पर्यंत वाढू शकते.
पेन्शनबाबत असेही म्हटले जात आहे की ते २६ हजारांपर्यंत जाऊ शकते, म्हणजेच ते १७ हजार रुपयांपर्यंत वाढू शकते. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना दर १० वर्षांनी वेतन आयोगाचा लाभ मिळतो. सातवा वेतन आयोग २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी स्थापन झाला. तो १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आला.
महत्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा