8th Pay Commission Fitment Factor: फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन (एफएनपीओ) ही संघटना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी आघाडीवर आहे. त्यांनी नॅशनल काउंसिल जेसीएम (स्टाफ साइड) ला एक ज्ञापन पाठवून आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 3.0 ते 3.25 पर्यंत निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ करण्यासाठी ही मागणी आहे. सध्या सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.57 आहे, जे अपुरे आहे. नव्या आयोगात 3.0 फिटमेंट फॅक्टर लागू झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत पगारात दुप्पटहून अधिक वाढ होईल. कर्मचाऱ्यांच्या वाढत्या महागाई आणि जीवनमानाच्या खर्चाला सामोरे जाण्यासाठी ही मागणी आहे.
पगारातील वाढ
जर 3.0 फिटमेंट फॅक्टर लागू झाले, तर सध्या किमान मूलभूत पगार 18 हजार रुपये असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पगार 54 हजार रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. वरिष्ठ पदावरील कर्मचाऱ्यांसाठी ही वाढ आणखी जास्त असेल. उदाहरणार्थ, ज्या कर्मचाऱ्यांचा पगार 70 हजार रुपये आहे, त्यांना फिटमेंट फॅक्टरमुळे 2 लाख 10 हजार रुपयांपर्यंत लाभ मिळू शकतो. ही वाढ कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याशी (डीए) जोडली जाईल, ज्यामुळे एकूण पगारात मोठा फरक पडेल. महागाई आणि बाजारभाव वाढत असल्याने ही वाढ आवश्यक असल्याचे कर्मचारी संघटना सांगतात.
कुटुंब युनिट वाढवण्याची मागणी
एफएनपीओच्या मते, सातव्या वेतन आयोगात कुटुंब युनिट तीन सदस्य (पती, पत्नी आणि एक मूल) मानीत होते, ज्यामुळे किमान पगार 46 हजार रुपयांच्या आसपास येतो. आता संघटना ही युनिट तीनवरून पाच करण्याची मागणी करत आहे, ज्यात आई-वडीलांचाही समावेश असेल. जर ही मागणी मान्य झाली, तर किमान मूलभूत पगार 76 हजार 360 रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. ही मागणी कुटुंबाच्या वाढत्या जबाबदाऱ्या आणि वृद्ध आई-वडिलांच्या देखभालीसाठी आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत मोठी सुधारणा होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतो.
फिटमेंट फॅक्टर
फिटमेंट फॅक्टर ठरवण्यासाठी 1957 च्या इंडियन लेबर कॉन्फरन्सच्या 15 व्या बैठकीतील निकष वापरले जातात. यात कर्मचारी संघटनांकडून ‘कन्झम्प्शन बास्केट’ तयार केले जाते, ज्यात तांदूळ, भाज्या, फळे, दूध, कपडे, इंधन, वीज, पाणी आणि कुटुंबासाठी मर्यादित मनोरंजन यासारख्या आवश्यक वस्तूंचा समावेश असतो. फक्त आवश्यक खर्चच गणले जातात, विलासी वस्तू वगळल्या जातात. ही प्रक्रिया वास्तववादी आणि संतुलित असते, ज्यामुळे पगार वाढ योग्य राहते.
आठव्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया