8th Central Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आता आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींची वाट पाहत आहेत, पण महागाईच्या वाढत्या ताणामुळे अंतरिम सवलतीच्या मागण्या जोर धरू लागल्या आहेत.
फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन्स (FNPO) ने ८व्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांना २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एक पत्र लिहिले आहे. या पत्रात FNPO ने केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना तात्काळ आर्थिक दिलासा देण्यासाठी प्रमुख मागणी केली आहे.
FNPO च्या पत्रातील मुख्य मागण्या
१ जानेवारी २०२६ पासून ५० टक्के महागाई भत्ता (DA) मूळ वेतन (Basic Pay) आणि पेन्शनमध्ये विलीन (Merger) करावा.
हे विलीनीकरण अंतरिम सवलत (Interim Relief) म्हणून लागू करावे.
हे पाऊल आठव्या वेतन आयोगाच्या अंतिम शिफारशी लागू होईपर्यंत तात्पुरते उपाय म्हणून घ्यावे, जेणेकरून नंतर समायोजन करता येईल.
FNPO चे सरचिटणीस शिवाजी वासिरेड्डी यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, गेल्या काही वर्षांत सतत वाढणाऱ्या महागाईमुळे जीवनावश्यक वस्तू, घरभाडे, शिक्षण, आरोग्य आणि इंधन यांच्या किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वास्तविक वेतनाची (Real Wages) खरेदी शक्ती कमी होत आहे आणि घरगुती बजेटवर मोठा ताण पडत आहे.
महागाई भत्ता हा थेट महागाईशी जोडलेला असतो आणि त्यात सतत वाढ होत असल्याने सध्याची मूळ वेतन रचना प्रत्यक्ष महागाईचे प्रतिबिंब दाखवत नाही, असे FNPO ने स्पष्ट केले आहे. DA चे ५०% विलीनीकरण केल्यास लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना तात्काळ आर्थिक फायदा होईल.
HRA, ग्रॅच्युटी, पेन्शन आणि इतर भत्ते मूळ वेतनावर आधारित असल्याने त्यांच्यातही सुधारणा होईल. कर्मचाऱ्यांची खरेदी शक्ती (Purchasing Power) काही प्रमाणात पूर्ववत होईल आणि आर्थिक सन्मान टिकवून राहील.
आठव्या वेतन आयोगाची सद्यस्थिती
आयोगाची स्थापना जानेवारी २०२५ मध्ये झाली आणि नोव्हेंबर २०२५ मध्ये अध्यक्ष नियुक्त झाले. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये वेबसाइट सुरू झाली, जिथे भागधारकांकडून सूचना मागवल्या जात आहेत. अहवाल सादर करण्यासाठी सुमारे १८ महिने लागू शकतात, त्यानंतर सरकार शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घेईल.
FNPO ने हेही अधोरेखित केले आहे की, पूर्ण शिफारशी लागू होण्यास वेळ लागेल, त्यामुळे महागाईच्या पार्श्वभूमीवर ही अंतरिम सवलत अत्यंत आवश्यक आहे. या मागणीला इतर कर्मचारी संघटनांकडूनही पाठिंबा मिळत आहे.