7th Pay Comission: सुमारे १ कोटी केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी मोठी आनंदाची बातमी येणार आहे. कर्मचारी सध्या सातव्या वेतन आयोगांतर्गत त्यांच्या अंतिम वेतनवाढीची वाट पाहत आहेत.
जुलै २०२५ साठी महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलतीत (DR) वाढ लवकरच जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. ही वाढ जुलैपासून लागू होईल. पण, पैसे सहसा ऑक्टोबरपर्यंत खात्यात येतात. हा काळ सणांच्या हंगामाच्या अगदी आधीचा आहे. ही येणारी वाढ ७ व्या वेतन आयोगांतर्गत शेवटची असेल.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मिडिया वापराबाबत मार्गदर्शक सूचना. Social Media Use New Rule
जानेवारी २०१६ मध्ये ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. तो डिसेंबर २०२५ मध्ये संपत आहे. यामध्ये सुमारे ३३ लाख कर्मचारी आणि ६६ लाख पेन्शनधारकांचा समावेश असेल. सरकारनं या वर्षी मार्चमध्ये महागाई भत्त्यात २ टक्के वाढ केली होती.
जानेवारी २०२५ पासून, यात मूळ वेतनाच्या ५३% वरून ५५% पर्यंत वाढ झाली आहे. याचा उद्देश महागाईचा प्रभाव कमी करणं आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात डीए हा एक महत्त्वाचा भाग असतो. सर्वांचं लक्ष आता आठव्या वेतन आयोगाकडे आहे. तो जानेवारी २०२६ पासून लागू होणारे.
महागाई भत्ता शून्यावर येईल
नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यावर महागाई भत्ता शून्यावर आणला जाईल. कारण इंडेक्सचा आधार बदलतो. उदाहरणार्थ, २०१६ मध्ये ७ व्या वेतन आयोगापूर्वी, महागाई भत्ता मूळ वेतनाच्या १२५% पर्यंत पोहोचला होता.
अँबिट कॅपिटलचा अंदाज आहे की जर ७ व्या वेतन आयोगाच्या समाप्तीपूर्वी डीए ६०% पर्यंत वाढला तर नवीन रचनेनुसार पगारात सुमारे १४% वाढ होण्याची शक्यता आहे. तथापि, गेल्या चार कमिशनमध्ये ही सर्वात कमी वाढ असेल.आठव्या वेतन आयोगावर लक्ष
आता सर्वांच्या नजरा आठव्या वेतन आयोगावर आहेत. जानेवारी २०२६ पासून तो लागू होण्याची अपेक्षा आहे. परंतु, सरकारनं अद्याप याबद्दल काहीही निर्णय घेतलेला नाही. तसंच कोणत्याही सदस्याची नियुक्ती केलेली नाही. तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की त्याच्या अंमलबजावणीत १.५ ते २ वर्षांचा विलंब होऊ शकतो. याचा अर्थ कर्मचाऱ्यांना मागील कालावधीची थकबाकी मिळू शकते.
महत्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा