Maharashtra School News महाराष्ट्रात अलिकडे अशी चर्चा रंगत होती की, विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्यामुळे राज्यातील जवळपास अठरा हजार शाळांचे दरवाजे कायमचे बंद होणार आहेत. या अफवेमुळे पालक, शिक्षक आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. अनेकांना वाटत होते की शाळा बंद झाल्यास मुलांच्या शिक्षणावर थेट परिणाम होईल आणि दुर्गम भागातील मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागेल. मात्र, विधान परिषदेत झालेल्या चर्चेदरम्यान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या चर्चेला पूर्णविराम दिला. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, कोणत्याही शाळेला बंद करण्याचा सरकारचा अजिबात विचार नाही.
शाळांमध्ये कमी विद्यार्थी संख्या आणि सरकारची भूमिका
राज्यात सध्या एकूण १ लाख ८ हजार शाळा कार्यरत आहेत, त्यापैकी १८ हजार शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या २० पेक्षा कमी आहे. हे लक्षात घेत, शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शाळांमधील शिक्षणाचे नुकसान होणार नाही, हे सुनिश्चित केले आहे. शालेय शिक्षणाची पातळी कायम राखण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असलेल्या शाळांचा बंद होऊ नये यासाठी सरकारने ही महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. त्यामुळे, कमी विद्यार्थ्यांच्या असलेल्या शाळांमध्येही शिक्षण थांबणार नाही आणि प्रत्येक गावात, प्रत्येक वस्तीत शिक्षणाची संधी मिळेल, असे सरकारने ठरवले आहे.
शिक्षण हक्क अधिनियम आणि सरकारची जबाबदारी
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावर स्पष्ट टिप्पणी केली की, शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ नुसार, अशा शाळा सुरू ठेवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. याचा उद्देश ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात समाविष्ट करणे आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे, या शाळांना कोणत्याही परिस्थितीत बंद करण्याची शक्यता नाही, आणि शिक्षणाची गुणवत्ता कायम राखण्याची खात्री दिली जात आहे. या निर्णयामुळे गावांमध्ये शालेय शिक्षणाची पायाभूत संरचना आणखी मजबूत होईल आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी एक सकारात्मक दिशा मिळेल.
शाळांच्या दुरुस्ती साठी निधी आणि सुविधा सुधारणा
शाळा बंद करण्याचा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, आणि यासाठी शैक्षणिक सुविधा सुधारण्यावर सरकारने विशेष भर दिला आहे. या उपाययोजनेअंतर्गत, जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून शाळांच्या दुरुस्तीसाठी मोठा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या निधीच्या मदतीने जुन्या शाळांची इमारत सुधारण्याचे काम सुरू होईल, तसेच विद्यार्थ्यांना जास्त सुसज्ज आणि सुरक्षित शाळेची वातावरण मिळेल. यामुळे शाळांच्या मूलभूत सुविधा जास्त मजबूत होण्यास मदत होईल, आणि शिक्षणाची गुणवत्ता वाढेल. सरकारने शाळांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी वस्तीगृहांची उभारणी
आदिवासी भागांतील विद्यार्थ्यांसाठी शाळेच्या जवळच सुरक्षित निवास सुविधा उपलब्ध करणे, हे सरकारने केलेले एक मोठे पाऊल आहे. प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान आणि धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियानाच्या माध्यमातून ४७ वस्तीगृहे उभारली गेली आहेत. यामुळे, जवळपास ४,७०० आदिवासी विद्यार्थ्यांना निवासाची सुविधा मिळाली आहे, आणि त्यांना त्यांच्या शालेय जीवनात अधिक चांगली शैक्षणिक व मानसिक विकासाची संधी मिळाली आहे. या वस्तीगृहांमध्ये योग्य सोयीसुविधा, आरामदायक वास्तव्य, तसेच खेळाची सुविधा दिली आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांची शाळेतील कामगिरी सुधारेल.
महत्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा